Wed, Sep 19, 2018 20:11



होमपेज › Marathwada › जिल्हा परिषदेच्या सुनावणीमुळे शिक्षकांची वाढली धाकधूक

जिल्हा परिषदेच्या सुनावणीमुळे शिक्षकांची वाढली धाकधूक

Published On: Mar 22 2018 1:42AM | Last Updated: Mar 22 2018 12:35AM



बीड : दिनेश गुळवे

नियम डावलून तत्कालीन सीईओंनी एक हजार 72 शिक्षकांना दर्जावाढ दिल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. या शिक्षकांना दर्जावाढ नियमानुसार दिला का? याची जिल्हा परिषदेकडून पुन्हा सुनावणी झाली. यामुळे शिक्षकांची धाकधूक वाढली आहे. 

भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेच्या ठपक्यात सापडलेल्या जिल्हा परिषदेत शिक्षकांना दिलेली दर्जावाढ हा राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला. यात अनेक शिक्षकांची पोलखोल झाली. शिक्षकांना मात्र गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने या ना त्या कारणाने जिल्हा परिषदेचा प्रश्‍न, चौकशांचा ससेमिरा सहन करावा लागत आहे.

जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जावळीकर यांनी जिल्ह्यातील एक हजार 72 शिक्षकांना प्राथमिक पदवीधर म्हणून दर्जावाढ दिला. भविष्यातील अंदाज बांधून ही दर्जावाढ देण्यात आली होती. दर्जावाढ दिल्यानंतर काही काळाने जावळीकर यांची बदली झाली. दर्जावाढ करताना नियम डावलल्याचा सातत्याने आरोप होत होता. यातच राजीव जावळीकर यांचे शासनाने निलंबन केले होते. 

अनियमितता करीत दर्जावाढ दिल्याने याचा मोठा आर्थिक बोजा शासनावर पडला. यासह सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचा सूर शिक्षकांतून व्यक्त केला जाऊ लागला. यामुळे सदरील दर्जावाढ जिल्हा परिषदेने रद्द केली होती. यानंतर शिक्षक न्यायालयात गेले. तेथे शिक्षकांची बाजू जिल्हा परिषदेने ऐकली नाही, असे समोर आले. 

या नंतर जिल्हा परिषदेने आता पुन्हा सर्व शिक्षकांच्या सुनावणीचा घाट घातला. दोन दिवस चाललेल्या या सुनावणीत शिक्षकांचे दहावी, बारावी, डी.एड. पदवी, कास्ट, सेवा पुस्तीका आदी सर्व कागदोपत्रांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीत काही शिक्षकांची  सेवाज्येष्ठता डावलल्याचे दिसून येत आहे. 

सुनावणीनंतर आता दिलेले दर्जावाढ रद्द होणार का, या कालावधीत मिळालेल्या वेतनाचे काय? यासह जिल्हा परिषद इतर कारवाई करणार का? अशा प्रश्‍नांनी शिक्षकांची धाकधूकही वाढली आहे. प्रशासनाने त्यावेळी घेतलेल्या तुघलकी निर्णयाचा शिक्षकांना वारंवार त्रास सहन करावा लागत आहे. एवढेच नाही तर दर्जावाढ रद्द झाल्यास अवमानाला सामोरे जावे लागण्याची भीतीही 
शिक्षकांना आहे.