Fri, Nov 16, 2018 02:23



होमपेज › Marathwada › जिल्ह्यात २३ टक्केच कर्जाचे वाटप

जिल्ह्यात २३ टक्केच कर्जाचे वाटप

Published On: Jan 29 2018 1:41AM | Last Updated: Jan 29 2018 12:28AM



बीड : दिनेश गुळवे

शेतकर्‍यांसाठी उशीराने जाहीर कर्जमाफी, कर्जमाफीसाठी राबविलेली  पद्धत, बँकांकडून वारंवार घेतलेल्या कर्जदारांच्या याद्या, कर्जमाफीनंतर होणारी अंमलबजावणी या सर्व लालफितीच्या कारभारात यंदाचे खरीप व रब्बीचे तब्बल अठराशे कोटींचे कर्ज वाटप झाले नाही.  याचा परिणाम जिल्ह्यात केवळ 23 टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. यावर्षी जिल्ह्यासाठी साडेचार हजार कोटींचे कर्जवाटपाचा आराखडा करण्यात येणार आहे. 

शासनाने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर शेतकर्‍यांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागला. यासह बँकांनाही विविध माहिती वारंवार द्यावी लागली. या सर्व लाल फितीच्या कारभाराचा फटका  शेतकर्‍यांनाच बसला आहे. जिल्ह्यात 2017 मध्ये खरीपसाठी एक हजार 927 कोटी रुपयांचे व रब्बीसाठी 340 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले जाणार होते. 

कर्जमाफीमुळे मात्र या कर्जवाटपास खीळ बसली आहे. खरीपचे केवळ 333 कोटी कर्ज वाटप झाले आहे. तर, रब्बीचे 180 कोटी कर्ज वाटप झाली आहे. यावर्षी कर्जमाफीच्या दिरंगाईमुळे तब्बल एक हजार 760 कोटींचे कर्ज वाटप झाले नाही. या कर्जाची आवश्यकता हतबल झालेल्या शेतकर्‍यांना होती. मात्र, त्यांना कर्ज न मिळाल्याने व बँकांनाही हे कर्ज न वाटता आल्यामुळे हे कर्ज वाटपाविनाच राहिले. 

2016 मध्ये जिल्हयासाठी खरीप 1750 कोटी व रब्बी 256 कोटींचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ठ होते. तेव्हा खरीप व रब्बी मिळून एक हजार 600 कोटींपेक्षा अधिक (80 टक्के) कर्जवाटप झाले होते. यावर्षीसाठी (2018-19) साडेचार हजार कोटींचे कर्ज वाटपाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये खरीप व रब्बीचे पीककर्ज अडीच हजार कोटींपेक्षा अधिक राहणार आहे.