Thu, Nov 15, 2018 07:26



होमपेज › Marathwada › डिजिटल महाराष्ट्र, पेपरलेस ग्रामपंचायती कागदावर

डिजिटल महाराष्ट्र, पेपरलेस ग्रामपंचायती कागदावर

Published On: May 06 2018 1:09AM | Last Updated: May 05 2018 10:46PM



परळी ः प्रतिनिधी

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे काम जे संगणक परिचालक करत आहेत त्यांना मागील 6 महिने ते 1 वर्षा पासून मानधन नाही संगणक परिचालकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे 7 मे  रोजी मंत्रालय मुंबई येथे होत असलेल्या बैठकीवर राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने बहिष्कार टाकला असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.

शासनाने अनेक वेळा आश्वासन देऊन सुद्धा मागील 17 महिन्यापासून आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाचे काम सुरळीत झालेले नाही, काम करूनही संगणक परिचालकांना वर्ष वर्ष मानधन मिळत नसल्यामुळे संगणक परिचालक हवालदिल झालेले असताना दुसरीकडे सीपीसी-एसपीव्ही या कंपनीने या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू केला आहे.

त्याकडे शासनानेडोळेझाक करून कंपनीला पाठीशी घातल्याचे दिसत आहे. संगणक परिचालकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी वेळोवेळी आश्वासन दिले पण त्या आश्वासना नुसार काहीच अमलबजावणी झालेली नाही, यामुळेच राज्यातील ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी  7 मे रोजी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्यात आलेला आहे.

ई-पंचायत पुरस्कार मिळवून देणारे वार्‍यावर

केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाला तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर केला त्यावेळी हा पुरस्कार ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वीकारला होता या पुरस्काराची मोठी चर्चा झाली, परंतु ज्या ग्रामपंचायतीच्या संगणक परिचालकानी मानधन नसताना शासनाला मिळऊन दिलेला आहे त्या संगणक परिचालकांना एक एक वर्ष मानधन नाही त्यांना वार्‍यावर सोडण्याचे काम राज्य शासन करत आहे.

पेपरलेस ग्रामपंचायती कागदावरच

राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायतीचे हस्तलिखित कामकाज बंद करून सर्व ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने 1 एप्रिल ही तारीख ठेवलेली असताना 1 मे होऊन राज्यातील एकही ग्रामपंचायत पेपरलेस होऊ शकलेली नाही, कारण की या ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी सीपीसी-एसपीव्ही कडून ई-ग्राम सोफ्ट हे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. गेल्या 17 महिन्यांपासून तयार केलेल्या या सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे पेपरलेस ग्रामपंचायती करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. कंपनीने आपले सरकार प्रकल्पासाठी करोडो रुपयांचा निधी घेतला पण चांगले सेवा देण्याऐवजी निकृष्ट दर्जाचे सॉफ्टवेअर देऊन शासनाची फसवणूक केली. त्यातच स्टेशनरी न देता ग्रामपंचायती कडून निधी घेतला आहे, विनाकारण संगणक परिचालकांचे मानधन कपात केले यामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन झाली.