Tue, Nov 20, 2018 23:56



होमपेज › Marathwada › कर्जमाफी आता नवीन व्याप्‍तीच्या रूपात

कर्जमाफी आता नवीन व्याप्‍तीच्या रूपात

Published On: May 11 2018 1:39AM | Last Updated: May 11 2018 12:30AM



परभणी : प्रतिनिधी

शासनाने कजर्र्माफी योजनेची व्याप्‍ती वाढवली आहे. यात 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 कालावधीत थकबाकीदार परंतु 2008-09 मधील कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकर्‍यांचा आणि 2001 ते 2016 पर्यंतच्या इमुपालन, शेडनेट व पॉलीहाऊस अशा मध्यम मुदतीतील कर्ज थकीत असलेल्या शेतकर्‍यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. 

सततच्या दुष्काळाने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी 28 जून 2017 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. यानुसार आजपर्यंत योजनेच्या निकषात फेरबदल आणि ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यासाठी अनेकदा वाढीव मुदत दिली. सध्या शासन निर्णय व शुध्दीपत्रकानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आता योजनेचे निकष बदलले असून व्याप्‍तीही वाढली आहे. यात 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 कालावधीत उचल केलेल्या पीक, मध्यम मुदतीचे कजर्र् 30 जून 2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्‍कम वगळून 31 जुलै 2017 पयर्र्ंत मुद्दल व व्याजासह परतफेेड न झालेल्या थकबाकीदारांना व अल्पभूधारकांना लाभ दिला जाणार आहे.   

असा मिळणार थकबाकीदारांना लाभ ः 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी 30 जून 2016 पूर्वी किंवा नंतर पुनर्गठण, फेरपुनर्गठण केलेल्या कर्जाचे 31 जुलै 2017 पयर्र्ंत थकीत व उर्वरित हफ्ते दीड लाखाच्या मर्यादेत असल्यास त्यांनाही लाभ मिळणार आहे. याच कालावधीपयर्र्र्ंत इमुपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊससाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या कर्जापैकी 30 जून 2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रकम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंतची मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेल्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांचे अल्प व अत्यल्प भुधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता प्रति कुटूंब दीड लाखापर्यंत लाभ दिला जाणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन पाळले ः शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी 12 मार्च 2018 रोजी विधान भवनावर लाँगमार्च काढण्यात आला. आंदोलकर्त्या शेतकर्‍यांशी झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2001 ते 2009 पर्यंत थकीत असलेल्या परंतु 2008-09 मधील कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित शेतकरी खातेदारांना योजनेचा लाभ दिला जाईल. तसेच इमुपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊसबाबत थकीत असलेल्या कर्जाचाही समावेश केला जाईल अशी घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे त्यांनी दिलेले आश्‍वासन पाळले आहे.