Wed, Sep 19, 2018 08:39



होमपेज › Marathwada › पीकविमाप्रश्‍नी जिल्ह्यात कडकडीत बंद

पीकविमाप्रश्‍नी जिल्ह्यात कडकडीत बंद

Published On: Jul 06 2018 1:33AM | Last Updated: Jul 05 2018 10:30PM



परभणी : प्रतिनिधी

शेतकर्‍यांच्या सोयाबीन पिकाला पीकविमा नाकारणार्‍या रिलायन्स कंपनी व  शासन धोरणाचा निषेध करत शेतकर्‍यांच्या उपोषणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला. त्याचाच एक भाग म्हणून 5 जुलै रोजी पुकारलेल्या जिल्हा बंदला जिल्ह्यातील सर्व जनतेने उत्सफूर्तपणे पाठिंबा देऊन कडकडीत बंद पाळण्यात आला. 

रिलायन्स कंपनी व कृषी विभागाच्या चुकीच्या आणेवारी काढण्याच्या पध्दतीने सव्वादोन लाख शेतकर्‍यांचा घात केला. पीक जाऊनही विमा मिळाला नसल्याने कंपनीच्या फसवेगिरीला शेतकर्‍यांनी आव्हान दिले. विमा कंपनी व कृषी विभागाने कोण-कोणत्या चुका जाणीवपूर्वक केल्या त्या निदर्शनास आणून देत पिकांचा विमा देण्याची रास्त मागणी केली होती, परंतु प्रशासनाने विमा कंपनीच्या कारवाईवर विश्‍वास ठेवून पीकविम्याच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे संतप्‍त शेतकर्‍यांनी 26 जूनपासून जिल्हा कचेरीसमोर उपोषणास प्रारंभ केला. परंतु यास आठ दिवसांचा कालावधी उलटला तरी प्रशासनाने बळीराजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. शेवटी सर्वपक्षीय नेतेमंडळीने जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या  या न्याय मागणीवर आवाज उठवला.

माजीमंत्री सुरेश वरपुडकर व खा.संजय जाधव यांनी उपोषणास बसलेल्या पंतप्रधान पीकविमा संरक्षण समितीच्या उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याने  सुरुवातीला ठिय्या आणि त्यानंतर जिल्हाबंद करण्यात आला.  याला जिल्ह्यातील व्यापारी, शिक्षण संस्था, व्यावसायिक व सर्वसामान्य जनतेने आपली कामे बंद ठेवून शेतकर्‍यांच्या  मागणीला पाठिंबा दिला. यावेळी समितीचे कॉ. राजन क्षीरसागर, जि.प.सदस्य श्रीनिवास जोगदंड, कॉ.विलास बाबर, शिवाजी दुधाटे, उध्दव दुधाटे यांच्यासह शेतकर्‍यांनी बंददरम्यान शहरातील रस्त्यावर फिरून बंदचे व्यापार्‍यांना आवाहन केले. दरम्यान शासनस्तरावर कोणतीही हालचाल होत असताना दिसून येत नाही. केवळ आश्‍वासने देऊन चालणार नाही. शेतकर्‍यांच्या खात्यावर विम्याची रक्‍कम टाकावी ही प्रमुख मागणी पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरू राहील, असा इशारा पंतप्रधान पीकविमा संरक्षण समितीतर्फे यापूर्वीच दिला आहे. 6 जुलै रोजी जिल्ह्यात चक्‍काजाम करण्यात येणार आहे. यात  शेतकर्‍यांसह जनतेने सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे.