Thu, Nov 15, 2018 18:10



होमपेज › Marathwada › ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचे षड्यंत्र

ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचे षड्यंत्र

Published On: Apr 23 2018 1:16AM | Last Updated: Apr 22 2018 11:48PM



परभणी : प्रतिनिधी

केंद्र तसेच राज्य स्तरावर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना त्वरित करणे गरजेचे आहे. कारण देशातील सत्ताधारी ओबीसींचे आरक्षण, सरकारी नोकर्‍यांमधील पदोन्नती थांबवून रिकु्रटमेंटवर बंदी आणली जात आहे. हे एक प्रकारचे षड्यंत्र असून त्यास विरोध करण्यासाठी संविधानिक न्याय यात्रा काढून देशव्यापी ओबीसी जातनिहाय जनगणना अभियान सुरू करण्यात आल्याची माहिती आ. हरिसिंग राठोड यांनी दिली.

पुणे येथून 11 एप्रिलला निघालेली समता भूमी-चैत्यभूमी मार्गे आरक्षण भूमी-दीक्षा भूमी अशी संविधानिक न्याययात्रा रविवारी (दि.22)  परभणीत दाखल झाली. त्यानिमित्त आ. राठोड यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी प्रदेशाध्यक्ष डॉ.ज्ञानेश्‍वर गोरे, ओबीसी जनगणना परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. श्रावण देवरे, डॉ.बबनराव तायवाडे, अ‍ॅड.हरिभाऊ शेळके, साधनाताई राठोड, अ‍ॅड. स्वराजसिंह परिहार, अ‍ॅड.प्रताप बांगर, मनपा गटनेते भगवानराव वाघमारे, साधनाताई राठोड, सुभाष पांचाळ, चंद्रकांत डहाळे, राजेंद्र वडकर, डॉ.शिवाजी दळणर, एन.आय.काळे, डॉ. सुनील जाधव आदी उपस्थित होते. 

आ. राठोड म्हणाले की, 2000 साली ओबीसींचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली जातनिहाय जनगणनेसाठी आंदोलन करण्यात आले होते. ही जणगणना होऊ नये, यासाठी सत्ताधारी मंडळी आजही विरोध करीत आहेत. जातनिहाय जणगणना झाल्यास ओबीसींचे 27 टक्के असलेले आरक्षण लोकसंख्येनुसार 60 टक्क्यांपर्यंत जाईल, त्यामुळे तेवढे आरक्षणही वाढेल आणि सत्तेत-नोकरीत ओबीसींना वाटा मिळून बजेटच्या योजनांचाही लाभ मिळू शकेल. मंडल आयोगाच्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. सरकारी आरक्षण संपविले जात आहे. बॅकलॉग भरून न काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, रिक्त जागा भरल्याच जात नाहीत. शासकीय कार्यालयांमध्ये आहे त्या कर्मचार्‍यांवरच काम भागविले जात असून जिथे गरज भासेल तेथे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

 

Tags : Parbhani, Parbhani news, OBC reservation, Conspiracy,