Sat, Sep 22, 2018 06:44



होमपेज › Marathwada › बोंडअळीच्या भरपाईसाठी अटींचा खोडा

बोंडअळीच्या भरपाईसाठी अटींचा खोडा

Published On: Mar 05 2018 1:43AM | Last Updated: Mar 05 2018 1:26AM



वडवणी : अशोक निपटे

सेंद्रिय बोंडअळीने नुकसान झालेल्या कापसाची भरपाई शासनाने घोषित केली, परंतु सदर भरपाई उन्हाळी अधिवेशन सुरू होऊनही शेतकर्‍यांना मिळालेली नाही. मदतीचे दर जाहीर करताना अटी-शर्तींचा खोडा घातला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संचालनालय (एनडीआरएफ) च्या निकषानुसार पीक सर्वेक्षण झालेले असताना, मदत वाटपासाठी मात्र पीक विमा कंपनीचे निकष वापरण्यात आले. त्यामुळे घोषित 30 हजारांपैकी 24 हजारांची मदत केवळ घोषणाच ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

सरकारने नागपूर अधिवेशनात राज्यातील बागायती क्षेत्रासाठी 37500 आणि जिरायती क्षेत्रासाठी 30800  रुपये हेक्टरी जाहीर केले होते. सदर रक्कम राज्यशासन, बियाणे कंपनी आणि पीक विमा कंपनी अशा तिघांकडून देण्यात येईल असे नंतर शासनाने जाहीर केले. यासंदर्भात 23 फेब्रुवारीला राज्य शासनाने परिपत्रक निर्गमित करून  कापसासाठी प्रतीहेक्टरी 13500 रुपये तर कोरडवाहू कापसासाठी प्रतीहेक्टरी 6800 रुपये शासनाने जाहीर केले.

सेंद्रिय बोंडअळीने त्रस्त शेतकर्‍यांच्या कापूस पीक नुकसानीचा सर्व्हे हा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संचालनालयाच्या (एनडीआरएफ) निकषानुसार करण्यात आला. त्यानुसार कृषी विभागाच्या मंडळनिहाय कापसाची पाहणी करण्यात आली, मात्र जाहीर केलेल्या मदतीचे वाटप हे पीक विमा कंपनीच्या निकषानुसार करण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. या तफावतीचा फटका राज्यातील शेतकर्‍यांना बसणार आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत केलेल्या पीक कापणी प्रयोगात ज्या कृषी मंडळात 33 टक्कयांपेक्षा अधिक नुकसान आहे त्या मंडळातील शेतकर्‍यांनाच मदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे 67 टक्के पर्यंत उत्पादन येणार्‍या इतर मंडळातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू शकतात.

शुक्रवारी शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संचालनालय (एनडीआरएफ) चे 75 टक्के आणि राज्य सरकारचे 25 टक्के मिळून कोरडवाहूचे 6800 तर पाणभरतीचा 13500 इतक्याच मदतीचा आद्यादेश काढण्यात आला. या शिवाय  उर्वरित रक्कम विमा कंपनी आणि बियाणे कंपन्यांकडून वसूल करण्याची जबाबदारी  बोंडअळीबाधीत कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांवरसोपवण्यात आली आहे. नुकसान भरपाईची ही रक्कम देण्याची कार्यवाही कृषी विभागाने स्वतंत्रपणे करावी असे आदेशात म्हटले आहे, मात्र बियाणे कंपनीकडून भरपाई मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे बियाणे खरेदी करतानाची मूळ पावती आणि लेबल अथवा बियाण्याचे रिकामे पाकीट असणे आवश्यक आहे. पावतीसह कृषी विभागाकडे प्रस्ताव दिल्यावर आणि तो विभागाने कंपनीकडे दिल्यावर तो मान्य होईलच याचीही शाश्‍वती नाही. आशा स्थितीत कोणत्याही शेतकर्‍याला बियाणे कंपनीविरुद्ध कोर्टात जाणे परवडणारे नाही. त्यामुळे शासनाच्या 30 हजारांच्या घोषित मदतीपैकी 24 हजारांच्या रकमेवर शेतकर्‍यांना पाणी सोडावे लागण्याची भीती आहे.

विम्याच्या रकमेवरही फेरणार पाणी

सेंद्रिय बोंडअळीने कापूस नुकसानग्रस्तांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या 30 हजारांच्या मदतीत पीक विम्याची रक्कम आहे. मात्र कोणत्या कृषी मंडळाला विमा कंपनी कोणता दर जाहीर करेल हे निश्‍चित नाही. शासनाने हजारापेक्षा कमी मदत मिळणार नाही, अशी किमान मर्यादा टाकली आहे. त्यामुळे विम्याचे दर हजारापेक्षा कमी आल्यास नुकसानग्रस्त मंडळातील शेतकर्‍यांना विम्याची रक्कम मिळणे दुरापास्त होणार आहे.

लेबल अन् रिकाम्या पिशव्या कुठून आणायच्या?

बियाणे कंपनी कडून आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांना बियाणे खरेदी करताना दुकानदाराकडून घेतलेली पावती, बियाणे पिसवीचे लेबल आणि रिकामी पिसवी बियाणे कंपनीकडे सादर करावे लागणार आहे. खरेदीची पावती घरात सापडेल पण लेबल आणि रिकामी पिसवी कुठून सापडायची असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांना पडला आहे.

सोयाबीन मदतीचा परिणाम

एखाद्या कृषी मंडळात कापसाचे नुकसान झाले असेल मात्र विमा कंपनीने तेथे सोयाबीनसाठी मदत लागू केली असेल तर बोंडअळीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे शासनाची 30 हजारांची घोषणाच पोकळ सिद्ध होत आहे.