Thu, Nov 22, 2018 02:07



होमपेज › Marathwada › उडीद घोटाळा पुन्हा चर्चेत

उडीद घोटाळा पुन्हा चर्चेत

Published On: Aug 30 2018 1:20AM | Last Updated: Aug 30 2018 1:20AM



बीड : प्रतिनिधी 

सन 2013-14 जिल्ह्यात सुमारे 20 हजार क्विंटल उडीद खरेदी करण्यात आला होता. या खरेदीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली. हे बहुचर्चीत उडीद घोटाळा प्रकरण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले असून पणन विभागाच्या अव्वर सचिवांनी गजानन नागरी सहकारी बँकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी दोषारोप पत्र तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधक व पणन संचालकांना दिल्या आहेत. या प्रकाराने मोठी खळबळ उडाली आहे. 

बीड व गेवराई येथील शासकीय खरेदी केंद्रावर नाफेडच्यावतीने उडीद खरेदी करण्यात आले होते. जमीन नसलेल्या शेतकर्‍यांच्या नावे ही खरेदी दाखवून व्यापार्‍यांनी करोडो रुपयांचा नफा कमविला असल्याची तक्रार त्यावेळी करण्यात आली होती. माजी आ. अमरसिंह पंडित यांनी पहिल्यांदा या बाबत विधान परिषदेत मुद्दा उपस्थित केला. तत्कालीन राज्यमंत्री आ. सुरेश धस यांनी या प्रकरणात शासनाच्यावतीने चौकशीचे आदेश दिले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी केलेल्या चौकशी अहवालात मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याने हे प्रकरण राज्यात गाजले. केंद्रेकरांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करून संघटीत गुन्हेगारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे शेतकरी, कर्मचारी व अधिकारी आणि नफखोर व्यापारी यांचे धाबे दणाणले होते.

विधान परिषद सदस्य विनायकराव मेटे यांनी या प्रकरणी पुन्हा विधान परिषदेत आवाज उठविल्यानंतर शासनाने गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन दिले. केंद्रेकरांनी केलेल्या चौकशीमध्ये गजानन नागरी सहकारी बँकेचे कर्मचारी व अधिकारी, बाजार समिती व खरेदीविक्री संघातील कर्मचारी व अधिकारी यांना दोषी धरून त्यांच्याविरुध्द कारवाई प्रस्तावित केली होती. यादरम्यान विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या एकसदस्यीय समितीने पुन्हा या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यांच्या चौकशीमध्ये त्यांनी तलाठी, खरेदीविक्री संघ, बाजार समिती आणि फेडरेशनच्या अधिकार्‍यांना दोषी ठरविले आहे. आ. मेटे यांच्या पाठपुराव्यामुळे पुन्हा या प्रकरणात शासन स्तरावरून कारवाईचे संकेत मिळाले आहेत.

उशिरा कारवाईला सुरुवात

पणन विभागाच्या अव्वर सचिव यांनी  14 जून 2018 रोजी राज्याचे पणन संचालक आणि बीडच्या  जिल्हा उपनिबंधकांना गजानन नागरी सहकारी बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुध्द कारवाई करण्यासाठी दोषारोप पत्र तयार करून एक महिन्यात ते शासनास सादर करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. मात्र हे पत्र प्रशासनाकडे येण्यास बराच कालावधील लागला कि लावला याबाबत संभ्रम आहे. सदरील प्रकरणावरील कारवाईला ऑगस्ट महिन्याच्या अखरेपासून सुरुवात झाली आहे.  त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्यांमध्ये धाबे दणणाले असून दोषीविरुध्द कोणती कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.