Fri, Sep 21, 2018 01:43



होमपेज › Marathwada › अनुदानाच्या यादीत ६ महाविद्यालये

अनुदानाच्या यादीत ६ महाविद्यालये

Published On: Mar 05 2018 1:43AM | Last Updated: Mar 05 2018 12:57AM



परभणी : प्रतिनिधी

राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अनुदानपात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या यादीत जिल्ह्यातील केवळ 6 महाविद्यालयांचाच समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्राध्यापक व कर्मचार्‍यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. 

विनावेतन काम करणार्‍या प्राध्यापकांना अनुदान मिळवण्यासाठी अनेकवेळा आंदोलने, मोर्चे काढावे लागले. मात्र शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठी विलंब लावला. यामुळे प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आली. शेवटी शासनाने अनुदान जाहीर केले. जाचक अटींची पूर्तता करूनही यादीची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याने प्राध्यापकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यामुळेच एच.एस.सी. परीक्षेच्या कामकाजावरही बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.  

दरम्यान,  शासनाने सर्व पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान घोषित करावे, अशी मागणी संबंधितांकडून करण्यात येत आहे. सन 2001 मध्ये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांचा 26 फेब्रुवारी 2014 च्या शासन निर्णयानुसार कायम शब्द वगळण्यात आला.  4 जून 2014 रोजी  कनिष्ठ महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानसत्र लागू करण्यासाठी मूल्यांकनाचे निकष लागू करण्यात आले. 

यानंतर मूल्यांकन करून प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. छाननी करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांचा प्रस्ताव 22 डिसेंबर 2017 रोजी  शासनास प्राप्त झाला. यावरून 22 फेब्रुवारी रोजी अनुदानपात्र महाविद्यालयांना अनुदान घोषित करण्यात आले.  यात राज्यातील 123 महाविद्यालयांना अनुदान जाहीर करण्यात आले. यात परभणी जिल्ह्यातील निकषपात्र 26 पैकी  केवळ 6 महाविद्यालयांचाच समावेश करण्यात आला आहे. शासन निर्णय जाहीर करून घोषित केलेल्या या महाविद्यालयांना अनुदान देण्याची कार्यवाही त्वरित सुरू होणार असल्याने या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा जीव भांड्यात पडला आहे, मात्र जिल्ह्यातील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या दहा ते पंधरा वषार्र्ंपासून विनावेतन काम करणार्‍या प्राध्यापकांवर सद्यःस्थितीला उपासमारीची वेळ आली आहे. सर्व निकष पूर्ण करूनही 20 महाविद्यालयांचा समावेश अनुदान यादीत नसल्याने प्राध्यापकांसह संस्थाचालकांची धावपळ सुरू झाली आहे. 

अनुदान मिळण्याची आशा असलेल्या अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला असून आता उर्वरित महाविद्यालये दुसरी यादी जाहीर होण्याची वाट पाहत आहे. लाखो रुपये भरून नोकरी मिळवली, अनुदान व मान्यतेसाठीही मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागला यामुळे नैराश्येत असलेल्या प्राध्यापकांचा शासनाच्या या निर्णयामुळे चांगलाच हिरमोड झाला असल्याची चर्चा सुरू आहे.  अनुदान जाहीर करताना सरसकटपणे सर्वांना देण्याची प्रमुख मागणी होती, मात्र पात्र असूनही यादीची प्रतीक्षा का असा प्रश्‍न महाविद्यालय प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. 

पेपर तपासणीवर बहिष्कार कायम

अनुदानाची पहिली यादी जाहीर होऊनही शासनाने निवड यादीच्या चालविलेल्या सत्रामुळे प्राध्यापकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे शासन जोपर्यंत सर्व महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा करणार नाही, तोपर्यंत एच.एस.सी. परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय विविध संघटनांनी घेतला आहे. यामुळे उर्वरित महाविद्यालयांची देखील यादी लवकरच प्रसिध्द होईल, अशी अपेक्षा आहे.    -प्रा.प्रदीप कदम, राजर्षी शाहू महाविद्यालय आहेरवाडी, पूर्णा.