Sat, Nov 17, 2018 10:04



होमपेज › Konkan › पारंपरिक मच्छीमारांचे आज ‘जेलभरो’

पारंपरिक मच्छीमारांचे आज ‘जेलभरो’

Published On: Feb 15 2018 1:56AM | Last Updated: Feb 14 2018 11:05PM



रत्नागिरी : विशेष प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या संघर्षाचे तुफान अजूनही थंडावलेले नाही. वेगवेगळ्या वर्गातील मच्छीमारांच्या संघटना एकमेकांना आंदोलनांद्वारे शह देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात नोंदणीकृत पारंपरिक मच्छीमारी नौका नाहीत. तसेच गिलनेट मच्छीमार नौका पारंपरिकमध्ये मोडत नाहीत, असे मिनी पर्ससीन गटाकडून पुराव्याद्वारे सांगितले जात आहे.  दरम्यान, गुरुवारी पर्ससीन मच्छीमारी विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांनी बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारी करणार्‍या बोटींविरोधात  ‘जेलभरो’चा इशारा दिला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी पर्ससीन नेट मासेमारीवर बंधने टाकणारा अध्यादेश जारी झाला. या अध्यादेशानुसार 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबरपर्यंत पर्ससीन नेट मच्छीमार बोटींना मासेमारी करण्याची परवानगी आहे. त्यानंतर 1 जानेवारीपासून 12 नॉटिकल मैलबाहेर मासेमारी करण्याचे बंधन घालण्यात आले. नुकताच ‘एलईडी’ने मासेमारी करण्यासही बंदी घालण्यात आली. 

याच दरम्यान मिनी पर्ससीन परवाने दिले जाऊ नयेत, असाही आदेश आला. अध्यादेश जारी झाल्यानंतर पारंपरिक मच्छीमारांची संघटना आक्रमक झाली आणि तडीवर मासेमारी करणार्‍यांविरूद्ध आंदोलने छेडली जाऊ लागली. या विरोधात पर्ससीन नेट नौका मालकही आक्रमक झाले. त्यांचीही आंदोलने सुरू झाली आणि वातावरण तंग झाले ते अद्याप कायम आहे.

परवान्याच्या मुद्द्यावरून शेकडो पर्ससीन नेट मच्छीमार संघटित झाले आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परवान्याबाबतचा आदेश येण्यापूर्वी प्रस्ताव दिलेल्यांना परवाने दिले जावेत, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. त्याचवेळी पर्ससीनच्या तडीवरील मासेमारीने मत्स्यहानी होत असल्याचा दावा पारंपरिक मच्छीमारांकडून केला जाऊ लागला. या पार्श्‍वभूमीवर माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवण्यात आली तेव्हा त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात नोंदणीकृत पारंपरिक नौका नाहीत, अशी माहिती सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्‍त कार्यालयाकडून मिळाली आहे. गिलनेटने मासेमारी करणारे पारंपरिक असल्याचे दाखवले जाते. यासंदर्भातही गिलनेट मच्छीमार पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये मोडत असल्याबाबत सागरी कायद्यात उल्‍लेख नसल्याचेही माहितीच्या अधिकारात कळवण्यात आले आहे. एकीकडे नोंदणीकृत पारंपरिक मच्छीमारी नौका नसल्याचा पुरावा मिळाला असताना आंदोलने करतात ते कोण, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

तालुका पर्ससीन नेट मच्छीमार असोसिएशन मात्र वेगळ्या पद्धतीने लढा देत आहे. कंपन्यांचे दूषित पाणी समुद्रात येत असल्याने आणि परप्रांतीय बोटी एलईडी प्रकाशात मासेमारी करत असल्याने मत्स्य दुष्काळ निर्माण होत असल्याचे म्हटले आहे. यातून असोसिएशनला अप्रत्यक्षरित्या पारंपरिक मच्छीमारांनाच सूचित करायचे असल्याचे दिसून येते. पारंपरिक मच्छिमारांच्या नेतृत्वाबाबत जिल्हा पर्ससीन नेट मच्छीमार संघटना संशय व्यक्‍त करत आहे. मच्छीमारी व्यवसायाशी संबंध नसलेले नेते आणि त्यांच्या संस्था, संघटनांची चौकशी करावी, अशी मागणी करत आहे. या तिन्ही संघटना वेगवेगळ्या कारणांवरून 26 जानेवारी रोजी आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात होत्या.

आता गुरूवारी पारंपरिक मच्छीमारांनी पर्ससीन व मिनी पर्ससीन बोटींद्वारे मच्छीमारी करणार्‍यांविरूद्ध कारवाई होण्यासाठी रास्ता रोको आणि जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.