Fri, Nov 16, 2018 06:58



होमपेज › Konkan › रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात होणार आंदोलन

स्वाभिमानचा 13 ऑगस्टला महामार्गावर चक्‍काजाम

Published On: Jul 22 2018 10:35PM | Last Updated: Jul 22 2018 10:12PM



कणकवली : वार्ताहर

 महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सुरू असताना वाहतूक व्यवस्था सुरू ठेवण्याजोगा रस्ता बनवून देणे ही ठेकेदाराची जबाबदारी आहे. मात्र, सध्या मुंबई-गोवा महामार्गाची दुर्दशा झाली असून खड्ड्यांमध्ये रस्ता दिसेनासा झाला आहे.  महामार्गाची दुरुस्ती 11 ऑगस्टपर्यंत न झाल्यास महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षातर्फे 13 ऑगस्ट रोजी रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात चक्‍काजाम आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. त्याला सरकार व ठेकेदार जबाबदार राहतील, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री खा. नारायण राणे यांनी दिला. 

कणकवली येथील ओम गणेश निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत खा. राणे यांनी जिल्ह्यातील अनेक प्रश्‍नांवर लक्ष वेधतानाच या आंदोलनाविषयी माहिती दिली. सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, स्वाभिमानचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत, सुदन बांदिवडेकर, सुरेश सावंत आदी उपस्थित होते. महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे गेल्या काही महिन्यात अनेक अपघात झाले आहे. त्यात काहींचा मृत्यू तर काहीजण जखमी झाले आहेत. याला ठेकेदार जबाबदार असून संबंधित नागरिकांना ठेकेदाराने नुकसान भरपाई न दिल्यास त्याला काम करता येणार नाही. महामार्गाच्या स्थितीविषयी आपण सरकारला जाब विचारणार आहोत. महामार्गाबरोबरच जिल्ह्यातील इतर रस्त्यांचीही तीच अवस्था झाली असून चार वर्षात दुरूस्ती न करता बांधकाम मंत्री अजून मला एक वर्ष द्या, असे सांगत आहेत. गणेश चतुर्थीला दीड महिना शिल्लक राहिला आहे. महामार्गाची स्थिती अशीच राहिल्यास चाकरमान्यांना गावी येणे-जाणे कठीण होणार आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने महामार्गावर चक्‍काजाम आंदोलन छेडण्याचे ठरविले आहे, असे खा. राणे यांनी सांगितले. 

पालकमंत्री सिंधुदुर्गच्या विकासाविषयी फार बोलतात, परंतु  प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षात विकासाच्या बाबतीत जिल्ह्याला ते दहा वर्षे मागे घेऊन गेले आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. जिल्ह्यातील महामार्ग, राज्यमार्ग व जिल्हा मार्गांची चाळण झाली आहे. परंतु पालकमंत्री सावंतवाडी शहराच्या बाहेर फिरत नसल्याने त्यांना रस्त्यांची ही अवस्था दिसलेली नाही. जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांना, रस्त्यांना पैसे नाहीत, आरोग्य विभागाची दयनीय अवस्था असून जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील मशिनरी बंद, पुरेसे कर्मचारी व औषधे उपलब्ध नाहीत. सिंधुदुर्ग जि. प. ने रस्त्यांसाठी 48 कोटींचा निधी राज्य सरकारकडे मागितला होता, मात्र सरकारने साडेतीन कोटींचा निधी दिला आहे.  जिल्ह्यातील तलाठी कार्यालयाचा कारभार ग्रामस्थांसाठी की तलाठ्यांचे उत्पन्‍न वाढीसाठी आहे, हे पालकमंत्र्यांनी एकदा पाहायला हवे. ग्रामस्थांना सातबारा मिळत नाही, कित्येक महिने नोंदी होत नाहीत, ऑनलाईन कनेक्टिव्हीटी होत नसल्याने नोंदी घालणे अडचणीचे झाले आहे. जिल्ह्यातील शासनाचा  एकूणच कारभार ठप्प झाला आहे. जिल्ह्यातील तरूण मंडळी वाळू काढून उपजिविका करतात. मात्र ते ही परवाने वेळेवर मिळत नसल्याने तरूणांसाठी उपजिविकेचे साधन शिल्लक राहिलेले नाही.

पालकमत्र्यांनी नुकतेच बांदा-वाफोली येथे भूमिपूजन केलेल्या डेटा सेंटरची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांना नाही, त्याला उद्योग विभागाची परवानगी आहे का? जमीन खाजगी की शासकीय याची कोणतीही माहिती दिलेली नाही, सेंटरच्या परवानगीविषयी उद्योग मंत्रालयाकडून जनतेची परवानगी घेतलेली नाही. हा कारखाना उभा राहण्याची शाश्‍वती कोण देणार आहे? या प्रकल्पातून पालकमंत्री जिल्ह्यातील जनतेची फसवणूक करत आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यात एकही कारखाना झाला नाही, मोठा गवगवा करून कुडाळ येथे उभारलेल्या भात गिरणीतून जिल्ह्यातील एक क्विंटलही धान्यावर प्रक्रिया झालेली नाही. भात गिरणीत असलेल्या 22 कामगारांमध्ये स्थानिक किती आहेत याचाही विचार व्हायला हवा. निष्क्रीय पालकमंत्री व त्यांच्या कार्यपध्दतीमुळे जिल्हा अधोगतीकडे जात आहे. महामार्गावरील अपघातातील मयत झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना तसेच अपघातात अपंगत्व आलेल्यांना ठेकेदाराने नुकसानभरपाई द्यायला हवी असे खा. राणे यांनी सांगितले. 

समुद्री उधाणामुळे देवबाग, तोंडवली, तळाशील आदी गावांना धोका निर्माण झाला आहे. याकडे खा. राणे यांचे लक्ष वेधले असता, येथील नागरिकांना वाचविण्यासाठी संरक्षण बंधारा व इतर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, असे सांगतानाच हा प्रश्‍न तेथील लोकप्रतिनिधींच्या आवाक्याबाहेरचा आहे, असा टोला खा. राणे यांनी लगावला.