Wed, Sep 26, 2018 16:20



होमपेज › Konkan › जिल्ह्यातील भात खरेदी ठप्प

जिल्ह्यातील भात खरेदी ठप्प

Published On: Nov 30 2017 11:24PM | Last Updated: Nov 30 2017 10:47PM

बुकमार्क करा





सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी 

जिल्ह्यातील भात खरेदी मार्केटिंग फेडरेशन ही संस्था करते. शेतकर्‍यांकडून भात खरेदी करण्याकामी एजंट म्हणून जिल्हा व तालुका खरेदी विक्री संघ काम करतात. परंतु, यावर्षी मार्केटिंग फेडरेशन या संस्थेने कडक नियम आणले आहेत. परंतु, मुळातच ही खरेदी लांबली आहे. त्यामुळे मार्केटिंग फेडरेशनने जुन्या पद्धतीने यावर्षीही भात खरेदी करावी, अशी मागणी जिल्हा व तालुका खरेदी विक्री संघाच्या वतीने गुरुवारी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी एन. जी. गवळी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली.

सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी औद्योगिक सर्व सेवा सहकारी संघ संस्थेच्या सभागृहात  जिल्हा खरेदी-विक्री संघ अध्यक्ष व्हिक्टर डान्टस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी फेडरेशन अधिकारी गवळी यांच्यासह कुडाळ संघ अध्यक्ष गंगाराम परब, कणकवली अध्यक्ष अरुण गावडे, व्यवस्थापक गणेश तावडे, दिनेश ढोलम, अनुमान वराडकर, महेश परब, एकनाथ सावंत आदी यावेळी उपस्थित होते. 
यावर्षी मार्केटिंग फेडरेशनने ऑनलाईन भात खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भात विकणार्‍या शेतकर्‍याला सात-बारा द्यावा लागणार आहे. या सात-बारात सहहिस्सेदार असल्यास त्यांची संमती लागणार आहे. शेतकर्‍याच्या भात विक्री रकमेतून शेती कर्ज रक्कम परस्पर वळती केली जाणार आहे. भात खरेदी करताना लागणारी रक्कम खरेदी-विक्री संघांनी स्वतः उभी करायची आहे. खरेदी केलेल्या भाताचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी खरेदी विक्री संघाकडे ठेवण्यात आली आहे. आदी अटी घालण्यात आलेल्या आहेत.

गतवर्षी 15 हजार क्विंटल भात खरेदी झाले होते. त्याचे दोन कोटी 52 लाख 54 हजार रुपये शेतकर्‍यांना मिळाले होते. एका क्विंटलला 1550 रुपये भाव देण्यात आला होता. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत खरेदी केलेल्या भाताची अद्याप उचल झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात गोदामांमध्ये जागा शिल्लक नाहीत. त्यातही यावर्षी सात-बारा, आधारकार्ड व बँक खाते नंबर दिल्यानंतर ही यादी पणन विभागाकडे जाणार आहे. त्यानंतर भात खरेदी प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ही प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. जिल्ह्यात अनेक सात-बारावर मयत व बाहेर राहणार्‍या व्यक्तींची नावे आहेत. त्यांची संमती मिळविणे शक्य नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी शेतकर्‍याकडून करून घेतलेल्या अ‍ॅग्रीमेंटप्रमाणे यावर्षीही भात खरेदी करावी, अशी मागणी खरेदी विक्री संघांच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

बांधकामे आदी मालमत्तांना आजच्या बाजारभावाप्रमाणे योग्य आणि जास्तीत जास्त मोबदला दिला जाईल. कुणाही प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईत त्यांच्या दालनात झालेल्या विशेष बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना दिली, अशी माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार आणि उदय वरवडेकर यांनी दिली.