Fri, Sep 21, 2018 04:22



होमपेज › Konkan › सरकारकडून जिल्ह्याला ४४ कोटी 

सरकारकडून जिल्ह्याला ४४ कोटी 

Published On: Feb 21 2018 1:20AM | Last Updated: Feb 20 2018 9:57PM



सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2017-18 या चालू आर्थिक वर्षातील 44 कोटी 78 लाख रुपये एवढा निधी राज्य शासनाने कपात करून पुन्हा आपल्याकडे मागितला होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासयोजना पूर्ण कशा होणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. परंतु, हा निधी शासनाने पुन्हा जिल्हा नियोजन विभागाकडे विकास योजनांवर खर्च करण्यासाठी पाठवून दिला आहे. नूतन जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर यांनी ही माहिती दिली आहे.

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक विकास आराखड्यातील 159 कोटी 43 लाख निधीपैकी महसूल लेखा शीर्षकांतर्गत 30 टक्के व भांडवली लेखाशीर्षकाखालील 20 टक्के असा मिळून तब्बल 44 कोटी 78 लाख रुपये एवढा निधी शासनाने पुन्हा मागितला होता. 
जिल्हा वार्षिक योजनेतून पीक संवर्धन, फलोत्पादन, जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्सव्यवसाय, वने, सहकार, जनसुविधा, नागरी सुविधा, शिक्षण, क्रीडा व युवा कल्याण, कला संस्कृती, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, नगर विकास, मागासवर्गीयांचे कल्याण, समाजकल्याण, पोषण, पाटबंधारे, पर्यटनस्थळ, यात्रास्थळांचा विकास अशा योजना घेण्यात आल्या होत्या. तसे नियोजनही करण्यात आले होते. मात्र, या प्राप्त 159.43 कोटी रुपयांपैकी 44 कोटी 78 लाख एवढा निधी परत जाणार असल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांवर मोठा परिणाम होणार होता. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून मिरज येथील ममता हटकर यांनी नुकताच आपला कार्यभार सांभाळला आहे. यापूर्वी या पदावर हरिबा थोरात हे कार्यरत होते. ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद गेले काही महिने रिक्त होते.