राज्यकर्त्यांच्या प्रखर इच्छाशक्‍तीचा अभाव लक्षात घेता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांची दुरावस्था दूर होणे सध्या तरी कठीण वाटत आहे. सर्वसामान्य रूग्णांनी आजारांवर उपचार करण्यासाठी कुठे जावे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. खासगी रुग्णालयात जावून रूग्णांचे नातेवाईक मात्र कर्जबाजारी होत आहेत. काँग्रेस राजवटीतही रुग्णालयांची स्थिती बिकटच होती. ती सुधारता आली नाही हे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचे मोठे अपयश आहे. काँग्रेस राजवटीत जे घडले तेच पुन्हा होणार असेल तर शिवसेनेला सत्ता देवून उपयोग काय? असा सवाल आता सिंधुदुर्गातील नागरिकांनी व्यक्‍त करण्यास सुरुवात केली आहे.

जेव्हा केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही सत्ता परिवर्तन झाले तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात युती सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेकडे सत्ता आली. पालकमंत्री, आमदार, खासदार शिवसेनेचे असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारी आपसुकच शिवसेनेकडे गेली. सुरूवातीच्या काळात हत्ती हटाव मोहीम, गौण खनिज उत्खननावरील बंदी उठविणे अशा महत्वाच्या प्रश्‍नांवर शिवसेनेने यशस्वीपणे मार्ग काढत हे प्रश्‍न सोडविले. रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण काम सुरू झाले.चांदा ते बांदा ही योजना यशस्वी ठरली. मात्र, सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था दूर करण्यास शिवसेनेला यश आले नाही. 

डॉ. दीपक सावंत प्रश्‍न सोडवू शकले नाहीत

खा.विनायक राऊत यांनी निवडून आल्यानंतर लगेचच जिल्हा रुग्णालयाची स्थिती सुधारणे आवश्यक आहे असे म्हटले होते. सुदैवाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपूत्र डॉ. दीपक सावंत हे आरोग्यमंत्री बनले. त्यांनी सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा रूग्णालयात पत्रकार परिषद घेवून वर्षभरात रूग्णालयाचे सर्व प्रश्‍न सोडविण्यात येतील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. डॉक्टरांची रिक्‍त जागा भरण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील नागरिकांना सरकारी रुग्णालये आता सुधरतील, अशी आशा वाटू लागली. परंतु सिंधुदुर्गच्या या सुपूत्राला जिल्हा रुग्णालयांची स्थिती सुधारता आली नाही. किंबहुना ती अधिक बिघडत चालली. रुग्णांवर जिल्ह्यात उपचार होण्याऐवजी गोवा राज्यातील बांबुळी येथे उपचारासाठी पाठविले जाते.

डॉक्टरच नसले तर उपचार होणार कसे?

एकट्या सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा रूग्णालयात 35 च्या वर डॉक्टरांची पदे मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात दहा ते पंधरा डॉक्टर रूग्णांवर उपचार करतात. उर्वरीत जागा रिक्‍त आहेत. जिल्हा रूग्णालयाबरोबरच सिंधुदुर्गातील तीन उपजिल्हा रुग्णालये आणि सात ग्रामीण रूग्णालयांमध्ये यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. डॉक्टरच नाहीत तर उपचार होणार कसे? रुग्ण तर वाचलाच पाहिजे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार होत नाहीत म्हटल्यावर खासगी रुग्णालयात दाखल केले जाते. 

अर्थातच खासगी रूग्णालयातील उपचाराचा खर्च पाहता रुग्णांचे नातेवाईक कर्जबाजारी होतात. ज्या रूग्णांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही असे रूग्ण जिल्हा रुग्णालयाचा रस्ता धरतात. दिवसाला 400 रूग्ण जिल्हा रूग्णालयातील ओपीडीमध्ये नोंद होतात. त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात शिकायला असणारे डॉक्टर्स उपचार करतात.

देवदूत डॉ.दुर्भाटकर यांची बदली कशाला?

राजकीय इच्छाशक्‍तीच नसेल तर मग प्रश्‍न सुटणार कसे? खर्‍या अर्थाने देवदूत असलेल्या सावंतवाडीतील डॉ. ज्ञानेश्‍वर दुर्भाटकर यांची चक्क बदली करण्यात आली. त्यांच्या बदल्यात पर्यायी डॉक्टर दिले नाहीत. समजा डिलीव्हरीचा पेशंट कणकवलीत दाखल झाला तर तेथील डॉक्टर आवश्यक सुविधा नसल्याने ओरोसला पाठवितात. ओरोसमधील जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर नसल्याने ते सावंतवाडीत पाठवितात. सावंतवाडीतील कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये डॉ. दुर्भाटकर हे पेशंट हाताळतात. दिवसाला सरासरी 11 डिलीव्हरीज होतात. त्यामधील सहा डिलीव्हरीज सिझरींगने केल्या जातात. जिल्ह्याच्या कानाकोपर्‍यातून रूग्ण सावंतवाडीत दाखल होतात. डॉ. दुर्भाटकर जिल्ह्यातील रुग्णांसाठी आधारवड आहेत. नेमकी त्यांचीच बदली सरकारने केली. लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागले. 
मशिनरी आहेत परंतु तज्ज्ञ नाहीत

सरकारी रुग्णालयांमध्ये मशिनरी आहेत पण त्या चालविणारे तज्ज्ञ नाहीत, डॉक्टरांची संख्या खूप कमी आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत. इतर कर्मचारी कमी संख्येने आहेत. परिणामी सरकारी रुग्णालयांची अवस्था अशी बिकट आहे. ज्यांच्याकडून लोकांना आशा होती त्या शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधीना हा प्रश्‍न सोडविण्यात अपयश आले. राजकीय इच्छाशक्‍ती नसल्यामुळे हे प्रश्‍न सुटू शकले नसावेत, असे वाटते. 

आता शिवसेनेच्या विरोधात प्रचाराचा मुद्दा बनेल

काँग्रेस राजवटीत जिल्हा रुग्णालयांची अवस्था बिकट होती. 2014 सालच्या निवडणुकीत शिवसेनेने काँग्रेस विरोधी प्रचार करताना सरकारी रूग्णालयांची दुरवस्था हा प्रचारातील महत्वाचा मुद्दा पुढे रेटला होता. आता सत्ता स्थापन होवून साडेतीन वर्षे झाली तरी शिवसेना सत्तेच्या माध्यमातून जिल्हा रुग्णालयांची स्थिती सुधारू शकली नाही. आणखी वर्षभराने लोकसभा आणि दीड वर्षाने विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. 

या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला शिवसेनेच्या विरोधात प्रचारासाठी सरकारी रुग्णालयांच्या दुरावस्थेचा मुद्दा आयता मिळणार आहे. तो मिळू नये यासाठी शिवसेना प्रयत्न करते की नाही नजीकच्या काळात स्पष्ट होईल.

उरलेल्या दीड वर्षातही संधी आहे
शिवसेना-भाजप युती सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले. साडेतीन वर्षे पूर्ण होवूनही सरकारी रुग्णालयांची स्थिती सुधारलेली नाही. आता दीड वर्ष शिल्लक राहीले आहे. जे साडेतीन वर्षांत घडले नाही ते दीड वर्षात काय होणार? असा एक प्रश्‍न विचारला जात आहे. परंतु या दीड इच्छाशक्‍ती बाळगली तर शिवसेनेला सरकारी रूग्णालयांची स्थिती सुधारता येवू शकेल आणि दिलेला शब्द पाळता येवू शकेल. त्यासाठी पूर्णपणे जिल्हा रुग्णालयांच्या प्रश्‍नांवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल.