Mon, Aug 26, 2019 14:58



होमपेज › Konkan › नाणारवरून सेना-भाजपमध्ये जुंपली

नाणारवरून सेना-भाजपमध्ये जुंपली

Published On: Feb 26 2019 1:17AM | Last Updated: Feb 26 2019 1:17AM




मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

नाणार रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याची हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला दिलेली असतानाच सोमवारी या प्रकल्पावरून शिवसेना-भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली. विधिमंडळ  अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी नाणारची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली; तर रिफायनरीमुळे निर्माण होणार्‍या रोजगाराचा मुद्दा उपस्थित करत भाजपच्या शिष्टमंडळाने हा प्रकल्प कायम ठेवण्याची मागणी केली. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भाजपशी युती करताना नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याची अट शिवसेनेने घातली आहे. ही अट मान्य करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे सांगण्यात आले.  मात्र, भाजपचे कणकवलीचे माजी आमदार प्रमोद जठार, माजी आमदार बाळ माने आदींनी नाणार प्रकल्पाच्या बाजूने भूमिका घेत अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.  

या  शिष्टमंडळाची भेट होण्यापूर्वीच शिवसेना मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आदी मंत्री या शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते. नाणारची अधिसूचना चालू अधिवेशनातच रद्द करून प्रकल्प थांबवावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना अधिसूचना रद्द करण्याबाबत तांत्रिक बाबी तपासण्यात येत आहेत. अधिसूचना लवकरच रद्द करू, असे आश्‍वासन दिल्याचे समजते. 

त्यानंतर प्रमोद जठार, बाळ माने, आमदार प्रसाद लाड, नाणार रिफायनरी प्रकल्प समन्वय समिती व जनहित संघर्ष समितीचे पदाधिकारी  कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पंढरीनाथ आंबेरकर आदींच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना प्रकल्प कायम ठेवण्याचे गार्‍हाणे घातले. कोकणात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असल्याने तरुण मुंबईकडे स्थलांतरित होतात. या प्रकल्पामुळे दीड लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्प रद्द करून कोकणाच्या पोटावर मारू नका. केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून प्रकल्प रद्द झाला तर ते कोकणाच्या हिताचे ठरणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले.