Tue, Jul 23, 2019 04:23



होमपेज › Konkan › कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यास कडाडून विरोध

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यास कडाडून विरोध

Published On: Dec 08 2017 1:39AM | Last Updated: Dec 07 2017 10:13PM

बुकमार्क करा





सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी

राज्य शासनाने दहा पटसंख्येपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आणि कमी दर्जा असलेल्या शाळा बंद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला.सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 153 प्राथमिक शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. गुरुवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे ज्येष्ठ जि. प. सदस्य सतीश सावंत यांनी या प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला. शिक्षण विभागाने कोणताही विचार न करता शाळा बंद केल्या तर उग्र आंदोलन छेडू, असा इशाराही सतीश सावंत यांनी दिला.

आधी बंद झालेल्या शाळांची मुले दुसर्‍या शाळेत नेताना त्यांचा वाहतूक खर्च शासनाने द्यावा आणि प्रत्येक वर्गाला किमान एक शिक्षक द्यावा, ही मागणी सतीश सावंत यांनी केली. ही मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत एकही शाळा बंद होऊ देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद सभागृहातील बहुतांशी सदस्यांनी सतीश सावंत यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे तर शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनीही फारसा विरोध केला नाही. 

दोडामार्ग भागातील भाजपचे जि. प. सदस्य राजेंद्र म्हापसेकर सभागृहात होते.  राज्य शासन कोणताही निर्णय घेवो, परंतु मुलांचा वाहतूक खर्च आणि किमान एक शिक्षक हा पॅटर्न सरकारने राबवावा आणि ‘एक गाव एक शाळा’ असे धोरण राबवावे. त्यासाठी राजेंद्र म्हापसेकर यांनी भाजपची सत्ता असलेल्या सरकारचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे पाठपुरावा करावा, असे आवाहन सतीश सावंत यांनी सभागृहात केले. म्हापसेकर यांनीही याला सहमती दर्शवित आपण पुढाकार घेऊ, असे आश्‍वासन दिले. 

जिल्ह्यातील जवळपास 400 शाळा शासनाच्या नव्या धोरणानुसार बंद होण्याची शक्यता आहे. सिंधुदुर्गाची लोकसंख्या कमी होते आहे आणि त्याचवेळी ग्रामीण भागातील मुलेही खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे जाऊ लागली आहेत. त्यामुळे पटसंख्या वर्षागणिक कमी होत चालली आहे. दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची संख्या वाढते आहे आणि त्या बंद करण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रक्रिया राबवत आहे.