Sun, Sep 23, 2018 18:47



होमपेज › Konkan › लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत लिपिकावर दंडात्मक कारवाई

लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत लिपिकावर दंडात्मक कारवाई

Published On: Apr 27 2018 10:26PM | Last Updated: Apr 27 2018 10:26PM



सावंतवाडी : प्रतिनिधी 

सार्वजनिक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या सेवा मुदतीत पुरविणे हे पदनिर्देशीत अधिकारी यांच्यावर बंधनकारक आहे. जर अशी सेवा मुदतीत पुरवली नाही तर या कायद्यात संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. यानुसार सावंतवाडी तहसील कार्यालयातील लिपीक ए. जी. कदम यांना 500 रुपये दंडात्मक शास्ती लादण्यात आली. ही  रक्कम चलनाने शासन खाती जमा करण्याचे आदेश नायब तहसीलदार शशिकांत जाधव यांनी दिले. तसेच मागणी केलेली कागदपत्रे पंधरा दिवसांत अपिलार्थीला देण्याचेही आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात हा कायदा लागू झाल्यापासून अशा प्रकारची ही सिंधुदुर्गातील पहिली कारवाई आहे. 

सावंतवाडी तहसील कार्यालयातील  लिपीक  ए.जी. कदम यांच्याकडे अपिलार्थी सूर्यकांत नाईक यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 खाली अधिकार अभिलेख प्रमाणित प्रत मागितली होती. या सेवा  कायद्यानुसार सात दिवसात पुरविणे बंधनकारक होते. मात्र, श्री.कदम यांनी श्री. नाईक यांना विहीत मुदतीत सेवा पुरविली नाही. त्यामुळे श्री. नाईक यांनी या कायद्याखाली प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा नायब तहसीलदार शशिकांत सुबराव जाधव यांच्याकडे  अपिल दाखल केले.

या  अपिलावर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीत  लिपीक कदम यांना विहीत मुदतीत माहिती पुरविली नसल्याने त्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 कलम 10(1) क नुसार दोषी ठरवण्यात आले. या कारवाईमुळे कामचुकार कर्मचारी व अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.