Sun, Sep 23, 2018 14:35



होमपेज › Konkan › गाव कारभार्‍यांची विकासात सत्त्वपरीक्षा

गाव कारभार्‍यांची विकासात सत्त्वपरीक्षा

Published On: Sep 12 2018 1:48AM | Last Updated: Sep 11 2018 10:58PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी

ग्रामविकासाकरिता भरपूर निधी असल्याचे सांगितले जाते, परंतु त्यात निकष व नियमांचे बंधने टाकले जाते. अशावेळी सरपंच विकासनिधीच्या मागे लागत नाही. मात्र, गावातील सरपंच व ग्रामसेवक हुशार असल्यास गावविकासासाठी शासन निधीची कमतरता भासत नाही. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतच्या कारभार्‍यांचीही सत्त्वपरीक्षा शासनाचा ग्रामविकास विभाग घेणार आहे. यामध्ये सरपंचांच्या बुद्धीमत्तेचा कस लागणार आहे.

गाव विकासाकरीता ग्रामपंचायतींना शासन तिजोरीतून विकास निधी व वित्त आयोगाचा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी गुणांकाचे निकष पार करावे लागणार आहेत. ग्रामविकास विभागाने 2017-18 ते 2019 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षात जाहीर निकषानुसार चार मुद्यांच्या आधारे 100 पैकी गुण राहणार आहेत, हे गुण प्राप्त करण्यासाठी थेट जनतेतून निवडून गेलेल्या सरपंचांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. 

गावपातळीवर लोकसंख्येच्या तुलनेत ग्रामपंचायतींना शासनाच्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीची तरतूद आहे. ग्रामसभेला प्राप्त निधी विनियोगाच्या अधिकारानुसार गावविकासाची कामे राबविण्यात येतात. ग्रामविकास विभागाने आगामी तीन वर्षांसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार ग्रामविकासाच्या चार मुद्यांच्या आधारावर ग्रामपंचायतींना 100 पैकी गुण दिले जाणार आहे. लोकसंख्येच्या व क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात किमान 50 टक्के व कमाल 100 टक्के निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

वित्त आयोगाच्या या प्रस्तावित सादरीकरणानुसार निधी मिळण्यासाठी त्यांची लेखी नोंद ठेवत वार्षिक लेखा परीक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय लेखा परीक्षणातील नोंदीनुसार  प्रत्यक्षात पाहणीअंती ते आढळून येणे गरजेचे आहे.

गाव 100 टक्के हागणदारीमुक्‍त झाल्यास 30 गुण दिले जाणार आहेत. ग्रामपंचायतींनी मागील वर्षी लसीकरण पूर्ण केले असल्यास त्यांना 10 गुण तसेच सर्व बाबतीत गावाला 49 गुण मिळाल्यास लोकसंख्येच्या क्षेत्रफळानुसार मंजुर निधीच्या 50 टक्के निधी देण्यात येणार आहे. जर 50 ते 60 गुण मिळविल्यास 70 टक्के तर 71 पेक्षा अधिक गुण मिळविल्यास वित्त आयोगामार्फत 100 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे ही सरपंचांची सत्वपरीक्षाच असणार आहे.

विकास आराखडा पोर्टलवर अपलोड करण्याचे बंधन ग्रामपंचायतीनी विकास आराखडा तयार करून तो योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. वित्त आयोगाचे अंतर्गत अगोदरच्या वर्षी सादर प्रस्तावात केलेल्या खर्चाचा तपशील देखील क्षेत्रनिहाय केंद्र सरकारच्या पंचायतराज मंत्रालयात आयोगाच्या पात्र बेसिक निधीच्या प्रमाणात व उत्पन्नाची टक्केवारी 10 टक्क्यांपर्यंत असल्यास 13 गुण व 20 ते 30 टक्क्यांंपर्यंत असल्यास 36 गुण, तसेच 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास 80 गुण मिळणार आहेत.