Thu, Nov 15, 2018 14:03



होमपेज › Konkan › शिक्षक भरती आरक्षणाबाबत लवकरच निर्णय

शिक्षक भरती आरक्षणाबाबत लवकरच निर्णय

Published On: Jul 18 2018 10:41PM | Last Updated: Jul 18 2018 10:13PM



रत्नागिरी : शहर वार्ताहर

विभागीय असमतोल न होण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांची अडचण होऊ नये, यासाठी कोकणातील शिक्षक भरतीत स्थानिकांना काही टक्के आरक्षण ठेवण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाबरोबर चर्चा करुन लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.

कोकणातील शिक्षक भरतीमध्ये 70 टक्के जागा स्थानिकांना आरक्षित ठेवण्याच्या मागणीबाबत कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ही माहिती दिली.

आ. डावखरे म्हणाले, 2010 मध्ये झालेल्या शिक्षक भरतीत कोकणातील स्थानिकांना आरक्षण नव्हते. त्याचा विपरित परिणाम तरुणांवर झाला. शिक्षक भरतीत स्थानिकांसाठी 70 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील डीएड-बीएड धारक शिक्षक संघटनेने ओरोस येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. त्यातच कोकणातून दरवर्षी 500 ते 600 शिक्षकांची बदली होत असल्याने शाळा ओस पडत आहेत. त्यामुळे आगामी शिक्षक भरतीत स्थानिकांसाठी 70 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात व शासनाने भरतीवरील बंदी उठवावी, अशी मागणी केली.
डावखरे पुढे म्हणाले, कोकणात इतर जिल्ह्यांतील तरुण केवळ नोकरी करण्यासाठी येतात. मात्र, कालांतराने ते बदली करुन निघून जातात. यापूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यात झालेल्या भरतीत 1157 जागांपैकी फक्त 37 स्थानिक उमेदवारांना नोकरी मिळाली. राज्य स्तरावरील भरतीमुळे कोकणातील उमेदवारांना संधी मिळत नाही. आदिवासी व दुर्गम भागात मुलांशी संवाद साधण्यासाठी स्थानिक बोलीभाषा येणार्‍या शिक्षकांची आवश्यकता आहे. त्यानुसार केवळ स्थानिक तरुणच स्थानिक बोलीभाषेतून संवाद साधू शकतात. तर अन्य भागातील शिक्षकांना अडचणी येतात. त्यामुळे स्थानिक बेरोजगार तरुणांना 70 टक्के आरक्षण गरजेचे आहे.

यावर ना. विनोद तावडे म्हणाले, यापूर्वी प्राथमिक शिक्षक पदावरील भरती एकत्रित गुणवत्ता यादीतील क्रमांकानुसार केली जात होती. त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यातील रिक्त पदांनुसार पदस्थापना होत होती. मात्र, ‘पवित्र’ या संगणकीय प्रणालीतून होणार्‍या भरतीत शैक्षणिक संस्थांनी संकेतस्थळावर केलेल्या जाहिरातीत ऑनलाईन अर्जाद्वारे प्रतिसाद देताना उमेदवारांना पसंतीक्रम देण्याची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवा व भरतीच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने परिपत्रक काढले. 

या पत्रकानुसार रिक्त पदांची जाहिरात सर्व प्रसारमाध्यमातून केली जाते, असेही ना. तावडे यांनी स्पष्ट केले. कोकणातील तरुणांवर अन्याय होत आहे, असे मान्य करुन मंत्री तावडे यांनी विभागीय असमतोल दूर करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांची अडचण दूर करण्याचे आश्‍वासन दिले.