होमपेज › Konkan › दुटप्पी भूमिकांचे राजकारण

दुटप्पी भूमिकांचे राजकारण

Published On: Apr 22 2018 11:21PM | Last Updated: Apr 22 2018 9:34PM



पंचनामा : योगेश हळदवणेकर 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरातील 14 गावांमधील सुमारे 1,300 एकर जमीन संपादित करून त्यावर औद्योगिक क्षेत्र उभारण्याचा इरादा सरकारने स्पष्ट केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग हे अत्यंत महत्त्वाचे बंदर क्षेत्र असून त्याचा विकास केल्यावर पेट्रोलियम पदार्थांची आयात निर्यात करणे सहज शक्य होणार आहे. बंदराचा उपयोग करून राजापूर तालुक्यातील कारशिंगेवाडी, सागवे, विल्ये, दत्तवाडी, पालेकरवाडी, कारिवणे, कात्रादेवी, चौके, नाणार, उपळे, पडवे, साखर, तारळ, गोठिवरे या गावातील जमिनी संपादित करण्याविषयी अधिसूचना जारी झाली आहे. देवगड तालुक्यातील गिर्ये परिसरात दोन गावांमध्ये रिफायनरीसाठी 405 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.

सुमारे 2 लाख कोटी खर्च करून केंद्र सरकारच्या 3 पेट्रोलियम कंपन्या एकत्र येऊन हा प्रकल्प उभारणार आहेत. या प्रकल्प होण्याचे जवळपास निश्‍चित झाले आणि विरोधाचा सूर आळवला जावू लागला. स्थानिकांचा विरोध हा त्यांच्यादृष्टीने बरोबरच आहे. मात्र त्यात राजकारणी आल्याने त्यांच्या भूमिका कितपत पटतील, याबाबत साशंकता आहे. राजकारणी म्हणजेच शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष यांची विरोधाची भूमिका आहे. त्यामुळे भाजप हा एकाकी असा प्रकल्प समर्थक पक्ष राहिला आहे. भाजपचे बोलावयाचे झाल्यास भाजपने ना ‘जैतापूर’ला विरोध केला ना ‘नाणार’ला! जैतापूरबाबत भाजप पक्ष विरोधात असतानाही सावधगिरीने वागला. त्यामुळे जैतापूर विरोधाची प्रखर झालर वैगेरे भाजपने लावली नाही. आणि पाठिंबा असल्याचा ठोस निर्वाळाही दिला नाही. मात्र विरोध नाही म्हटल्यावर पाठिंबा असणार हे नक्कीच! आतातर केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे सत्ताधारी असल्यावर ‘नाणार’ला विरोध करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. 

काँग्रेसचा विरोध कशासाठी हाही प्रश्‍न पडतो. नुकतेच काँग्रेसचे शिष्टमंडळ खा. हुसेन दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली नाणार परिसराचा दौरा करून गेले. या दौर्‍यात काँग्रेस स्थानिकांच्या पाठिशी असल्याचा निर्वाळा या शिष्टमंडळाचे प्रमुख या नात्याने खा. हुसेन दलवाई यांनी दिला. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे नक्की झाले. मात्र यावेळी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांनी या शिष्टमंडळाला आपल्या नजिकच असलेल्या भागात येण्याचे आवतन दिले. जसा नाणारला विरोध करीत आहात, तसा जैतापूरलाही विरोध करावा, या मागणीच्या आशयाचे निवेदन या शिष्टमंडळाला दिले. मात्र खा. दलवाईंच्या या शिष्टमंडळाने या भागात फिरकण्याचे कष्टही घेतले नाहीत. आघाडी सरकारच्या काळात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रेटताना काँग्रेसकडून कशा प्रकारे दादागिरी करण्यात आली होती. त्याचा पंचनामा करणारे निवेदन जनहक्क समितीकडून देण्यात आल्यामुळे बिथरलेल्या काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये म्हणूनच त्यांची भेट घेण्याचे टाळले, अशी चर्चा आता सुरु आहे. त्यामुळे एकीकडे काँग्रेसचा जैतापूर अणुऊर्जाला पाठिंबा तर दुसरीकडे नाणार रिफायनरीला विरोध अशी दुटप्पी भूमिका पुढे आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या दुटप्पी भूमिकेवर स्थानिकांनी विश्‍वास तरी कसा ठेवायचा? काँग्रेसची दोन्ही प्रकल्पाबाबतची भूमिका स्थानिकांना संशयास्पद वाटत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही काँग्रेससारखीच भूमिका घेतली आहे. जैतापूर प्रकल्पाला विरोध करायचा नाही आणि आत्ता नाणार प्रकल्पाला विरोध करायचा अशी या दोन्ही पक्षांची भूमिका राहीली आहे. जैतापूरला विरोध न करण्याचे कारण म्हणजे तत्कालीन राज्याच्या आणि केंद्राच्या सत्तेतील राष्ट्रवादी हा प्रमुख वाटेकरी होता. त्यामुळे काँग्रेसशी जुळवून घेताना त्यावेळी जैतापूरचे समर्थन राष्ट्रवादीने केले होते. मात्र आता नाणारला विरोध करण्यास राष्ट्रवादी पक्ष पुढे आला आहे.

मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी तर ‘कोकणात रिफायनरी होणार नाही म्हणजे नाहीच’ अशी जोरदार भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका जाहिर करताच त्यांचे कार्यकर्ते कामालाही लागले. अगदी त्याचा प्रत्यय मुंबईतील रिफायनरीच्या कार्यालयात ‘खळ्ळ खट्याक’ करून दाखवून दिला. राज ठाकरे यांच्यावर स्थानिकांनी प्रचंड विश्‍वास ठेवला आहे. त्यामुळे राज ठाकरे या प्रकल्पाच्या विरोधात बोलत असल्याने विरोधात बळ आले आहे. मात्र राज ठाकरे यांची जैतापूर प्रकल्पावेळची भूमिका संदिग्ध होती. त्यावेळी विरोधाची ठोस भूमिका त्यांनी घेतलेली नव्हती. कदाचित शिवसेनेचा प्रखर विरोध होता म्हणूनही असेल कदाचित राज ठाकरे यांनी तो मुद्दा उचलला नसेल. मात्र आजच्या घडीला हा प्रकल्प कोकणात होणार नाही, अशी जोरदार भूमिका राज ठाकरे यांनी घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे प्रकल्पविरोधात वातावरण निर्मिती झाली आहे. दुसरीकडे प्रथम शिवसेना आणि नंतर काँग्रेस सोडून व्हाया महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षातून भाजपचे खासदार बनलेले नारायण राणे यांनीही विरोधाची भूमिका घेतली आहे. अगदी जनतेच्या सोबत जावून विरोध करण्याची धमक राणे पितापुत्रांनी दाखवलेली आहे. नारायण राणे आणि निलेश राणे यांनी घेतलेली रिफायनरी विरोधाची भूमिका ही स्थानिक जनतेच्या पाठिशी राहून आहे. मात्र जैतापूर प्रकल्पाला या दोघांचाही पाठिंबा आहे. यावरून जैतापूर झाला पाहिजे मात्र नाणार नको असे एकंदरीत चित्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष यांच्याबाबतीत आहे. मात्र शिवसेनेचा जैतापूरला विरोध आणि नाणारबाबत संदिग्धपणा आहे. 

शिवसेनेचा विचार करता, शिवसेनेची भूमिका राज्यात सत्तेत असतानाही विरोधाची आहे, हे गणित न कळण्यासारखेच आहे. काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेचे दोन मंत्री अर्थात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व  केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते प्रस्तावित रिफायनरीसाठी पाठिंब्याच्या भूमिकेत असताना आमदार राजन साळवी यांनी प्रखर विरोधाची भूमिका घेत स्थानिकांच्या पाठिशी राहण्याचे ठरवले. त्याचवेळी उद्योग मंत्रालयाने नाणार परिसरातील 1300 एकर जमीन संपादित करता यावी म्हणून अधिसूचना जारी केली आहे. लोकांना या प्रकल्पाचा फायदा होईल, असे सांगून ना. सुभाष देसाई म्हणाले, एमआयडीसीकडून लोकशिक्षणासाठी खास कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील. सुभाष देसाई केवळ उद्योग मंत्री म्हणून भूमिका ठरवत नसून त्याचवेळी ते शिवसेना नेते म्हणून काम करत असतात. त्यांनी खातरजमा करून प्रकल्पाच्या अधिसूचनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गिते यांनी रिफायनरीला राजापुरात विरोध असेल तर गुहागरात नेऊ अशी भूमिका मांडली आहे. शिवसेनेचे दोन मंत्री या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ उभे आहेत.

त्याचवेळी राजापूरचे शिवसेना आमदार राजन साळवी यांनी मातोश्रीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यानंतर स्थानिकांना घेत उद्योगमंत्र्यांशी चर्चा करण्यास आ. राजन साळवी गेले आणि प्रकल्पविरोधाची भक्कम बाजू त्यांनी उद्योगमंत्र्यांसमोर मांडली. मात्र त्यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी अध्यादेश काढलाच! त्या अध्यादेशाची होळी करत मनाई आदेशाचा भंग केल्यामुळे आ. साळवींना अटकही झाली. जनतेसाठी अटक झाली तरी बेहत्तर विरोध राहणार म्हणजे राहणारच, ही भूमिका आ. साळवींनी घेतली.जशी आ. साळवींनी जैतापूर प्रकल्पाविरोधाची प्रखर भूमिका घेतली तशीच नाणारच्या बातीतही घेतली. त्यामुळे आ. साळवींच्या या विरोधाच्या भूमिकेला अध्यादेश रद्द करून पक्षप्रमुख पाठिंबा कृतीतून दाखवणार का? हा अध्यादेश काढल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे दि. 23 रोजी नाणारच्या दौर्‍यावर येणार आहेत. उद्धव ठाकरे हे यावेळी विरोधाची भूमिका कसे मांडतात आणि उद्योगमंत्र्यांनी काढलेला अध्यादेशाबद्दल काय बोलणार, याकडे सार्‍यांचेच लक्ष लागले आहे. मुळात ‘हा अध्यादेश रद्द करा आणि मगच नाणारला या’ असे आवतन स्थानिकांनी दिल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त उद्धव ठाकरेंच्या सभेवर बहिष्कार टाकणार आहेत. या सभेवरच बहिष्कार टाकला तर मग आपली विरोधाची भावना ऐकावयाची तर कुणाला? हा प्रश्‍नच आहे. एकीकडे नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत अध्यादेश काढायचा आणि दुसरीकडे विरोध करायचा, या दुटप्पी भूमिकेमुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची भूमिका विरोधाची असेल तर अध्यादेश रद्द करण्याच्या बाबतीत ते काय निर्णय घेणार? हा प्रश्‍न या सभेत सुटण्याचा विश्‍वास स्थानिकांना आहे. 

एकीकडे स्थानिक नागरिकांचा विरोध तीव्र बनत असताना आणि लोकांच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स (आरआरपीसीएल) या तीन लाख कोटी रुपयांच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सौदी अरेबियाच्या सौदी अरामको या कंपनीसोबत करार केला. ही भूमिकाही दुटप्पीच आहे. राज्यात एक बोलायचे आणि केंद्रात दुसराच निर्णय घ्यायचा, अशा भूमिकेमुळे जनतेने विश्‍वास तरी कुणावर ठेवायचा? की सगळेच पक्ष जनतेच्या भावनांशी खेळत आहेत? याचा खुलासा मात्र येणारा काळच करणार आहे.
Tags : ratnagiri panchnama election