Sun, Sep 23, 2018 09:49



होमपेज › Konkan › स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे!

स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे!

Published On: Jul 15 2018 10:55PM | Last Updated: Jul 15 2018 9:19PM



रत्नागिरी : शहर वार्ताहर

शिक्षक भरतीत स्थानिकांना 70 टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजेे, या मागणीसाठी कोकणातील डीएड्, बीएड् धारक अर्थात भावी गुरुजी आक्रमक बनले आहेत. कोकणातील डीएड्, बीएड् धारक आता नागपूर विधिमंडळासमोर 17 जुलै रोजी धरणे आंदोलन छेडणार आहेत.याला कोकणातील सर्वपक्षीय आमदार आणि खासदारांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला आहे. 

मागील आठ वर्षांपासून शिक्षक भरतीवर बंदी आहे. आगामी काही महिन्यातच त्यावरील बंदी उठवून ती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन आहे. कोकणातील डोंगराळ परिस्थितीचा विचार करून या भरतीत स्थानिकांना 70 टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांमधून होत आहे.   सन 2010 पूर्वी शिक्षक भरतीत स्थानिकांना आरक्षण होते. तशाच पद्धतीची भरती झाल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील डीएड्, बीएड् धारकाला न्याय मिळणार आहे, अशी भूमिका कोकण डीएड्, बीएड् धारक असोसिएशनने घेतली आहे.

कोकणातल्या जिल्ह्यांमध्ये परजिल्ह्यातील उमेदवारांची निवड होते आणि तीन वर्षानंतर पुन्हा ते आपापल्या जिल्ह्यात रवाना होतात. त्यामुळे येथील शाळा शिक्षकांविना ओस पडतात. दरवर्षी 500 ते 600 शिक्षक जिल्हाबदली करून जात असल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी स्थानिकांना भरतीत प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. परजिल्ह्यातील शिक्षकांना येथील कोकणी बोली भाषेत शिकवता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक उमेदवारांची भरती झाल्यास या सर्व समस्यांवर मात करता येईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

जिल्हा बदल्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि भरतीत 70 टक्के आरक्षण स्थानिकांना देण्यात यावे, यासाठी सन 2010 पासून स्थानिकांचा हा लढा सुरू आहे. आजपर्यंत अनेकवेळा मोर्चे, उपोषणे करण्यात आली. परंतु कोकणातील स्थानिकांना आजमितीस न्याय मिळालेला नाही. यासाठी आता थेट नागपूर येथील अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी विधिमंडळासमोरील मैदानावर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय पाच जिल्ह्यांमधील डीएड्, बीएड् धारकांनी घेतला आहे. 

यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजनाच्या बैठका पार पडल्या आहेत.याला कोकणातील सर्वपक्षीय आमदार आणि खासदारांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला 
आहे.