होमपेज › Konkan › रिफायनरी विरोधाबाबत प्रश्‍नचिन्ह

रिफायनरी विरोधाबाबत प्रश्‍नचिन्ह

Published On: Jan 19 2018 1:52AM | Last Updated: Jan 18 2018 10:11PM



राजापूर : प्रतिनिधी

रिफायनरी प्रकल्पाला शंभर टक्के विरोध असल्याचे चित्र सध्या दिसत असले, तरी दुसरीकडे प्रशासनाच्या आवाहनानुसार योग्य मोबदला दिला, तर जमिनी देण्याची आपली तयारी असल्याची  संमतीपत्रे  प्रकल्पग्रस्त गावांमधील जनतेकडून  प्रशासनाला देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये  सुमारे एक हजार एकर जमिनीचा समावेश असून, आणखी साडेचार हजार एकर जमिनीची संमतीपत्रे मिळणार असल्याचा  खुलासा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे रिफायनरी विरोधाबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभे ठाकले आहे.

तालुक्यातील नाणार व सागवे परिसरातील चौदा गावांत केंद्र व राज्य शासनांची संयुक्त भागीदारी असणारा सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांचा रिफायनरी प्रकल्प मंजूर झाला असून, या प्रकल्पामुळे  पर्यावरणाला धोका  निर्माण होईल, या कारणास्तव मागील अनेक महिन्यांपासून या प्रकल्पाविरुद्ध जोरदार विरोधाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामध्ये विविध राजकीय पक्षदेखील सहभागी झाले आहेत. 

गेल्या काही दिवसांत अनेक आंदोलने झाली. मोर्चे निघाले, तालुका बंदचे आंदोलन झाले. मुंबईपासून ते थेट नागपूर अधिवेशनापर्यंत रिफायनरीचाच मुद्दा गाजला होता. त्यामुळे रिफायनरी प्रकल्पाला शंभर टक्के विरोध असल्याचे चित्र उभे राहिले असताना प्रशासनाच्या वतीने राजापूरच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांनी समस्त प्रकल्पग्रस्तांना नोटिशीद्वारे आवाहन केले होते. त्यानुसार  जमिनीसाठी शासनाकडून प्रतिहेक्टर किती दराने मोबदला आवश्यक आहे, याबाबतचे संमतीपत्र सक्षम प्राधिकार अधिकारी यासहित उपविभागीय अधिकारी किंवा  तलाठी यांच्याकडे 15 जानेवारीपर्यंत द्यावीत, असे आवाहन केले होते. त्याला प्रकल्प परिसरातील गावांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

जर शासनाने नव्वद लाखांपासून सव्वा कोटी प्रतिएकर दर दिल्यास आपण जमिनी द्यायला तयार आहोत, अशी संमतीपत्रे दिलेल्या मुदतीत उपविभागीय कार्यालयात सादर केली आहेत. तर, अनेक शेतकर्‍यांनी समाधानकारक मोबदला दिल्यास आपली तयारी असल्याची संमतीपत्रे सादर केल्याची माहिती उपविभागीय कार्यालयातून देण्यात आली. त्या दिलेल्या संमतीपत्रानुसार जवळपास एक हजार एकर जमीन त्यातून प्रशासनाला मिळणार आहे. हा आकडा आणखी साडेचार हजार एकर असा वाढेल, अशीही माहिती प्रशासनाने दिली आहे. सध्या प्रकल्प परिसरातील अशांततेचे निर्माण झालेले वातावरण यामुळे संमतीपत्रे देणारे शेतकरी यांची नावे व गावे यांची माहिती देण्याचे प्रशासनाने  टाळले. तर याबाबत कुणी पुढे येऊन बोलायला तयार नसल्याचे कळते. प्रशासनाच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद प्रकल्पबाधित गावांतील शेतकर्‍यांनी दिल्याने आता प्रकल्प विरोधावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.