रत्नागिरी : प्रतिनिधी

शेती करण्यासाठी शेतकरी कर्ज काढतो. मात्र, शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे त्याचे कर्जाचे हप्ते थकतात. यामुळे आलेल्या नैराश्येतून तो आत्महत्या करतो. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे मूळ कारण न शोधता सरकार मंत्रालयात जाळी बसवून आत्महत्या रोखण्याचे प्रयत्न करत आहे. हा विरोधाभास असून सरकार सर्व पातळ्यांवर अपयशी ठरले असल्याचे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केले.शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीतर्फे राज्यात शहीद अभिवादन व शेतकरी जागृती यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी ते शनिवारी रत्नागिरीत आले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत गणेश जगताप, किशोर ढमाळे, अंकुश देशमुख, अनिल कांबळे तसेच ‘बळीराजा’ शेतकरी संघाचे प्रवक्‍ते अशोक जाधव आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, राज्य सरकारने शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. जाचक अटी आणि शेतकरीविरोधी कायदे करून सरकार शेतकर्‍यांची आर्थिक पिळवणूक करत आहे. शहरातील धनिकांना मजूर पुरवण्यासाठी शेती नष्ट करून शेतकरी मजुरीकडे कसा वळेल हेच सरकारकडून पाहिले जात आहे. शेतीमालाला योग्य हमीभाव न दिल्यामुळेच सरकारवर कर्जमाफी करण्याची वेळ ओढवली आहे. आता सरकारने कर्जमाफीबरोबरच स्वामीनाथन आयोगही लागू करावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. कोकणात आंबा उत्पादकांचीही शासनाने फसवणूक केली आहे. कोकणातील प्रदूषणकारी प्रकल्पांना त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. शासनाकडून शेतकर्‍यांच्या हत्या होत असून आता सरकार बदलले तशी शेतकरीविरोधी धोरणेही बदला, या मागणीसह शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्यासाठी 19 मार्च रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर अन्‍नत्याग आंदोलन करण्यात येणार आहे. 19 मार्च 1986 साली साहेबराव करपे कुटुंबीयांनी सामूहिक आत्महत्या केली होती.

दि. 30 एप्रिल रोजी सत्याग्रह
सरकार कोणाचेही असले तरी शेतकर्‍यांवर अन्यायच होत आला आहे. शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्यासाठी दि. 30 एप्रिल रोजी म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सत्याग्रह आणि जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील 35 लाख शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होतील, असा विश्‍वास रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्‍त केला 
आहे.