Tue, Nov 20, 2018 02:12



होमपेज › Konkan › खासगीकरणाच्या धोरणाने एसटीचा पाय आणखी खोलात! 

खासगीकरणाच्या धोरणाने एसटीचा पाय आणखी खोलात! 

Published On: Feb 06 2018 11:04PM | Last Updated: Feb 06 2018 8:59PM



कणकवली : वृत्त विशेष अजित सावंत

महाराष्ट्राची ‘लोकवाहिनी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या एसटीला ऊर्जितावस्था देण्याची गरज असताना खासगीकरणाला बळ देणारी धोरणे राबवून राज्यकर्ते एसटीला आणखीनच खोलात नेत आहेत. त्याचे अलिकडचे धडधडीत उदाहरण म्हणजे एसटी गाड्यांच्या स्वच्छता आणि डेपोंच्या साफसफाईचा सुमारे 450 कोटीचा  ठेका एका खाजगी कंपनीला देण्यात आला आहे. याचा फटका एसटीच्या सर्वच विभागांना आणि विशेषतः एसटी मध्ये कार्यरत असणार्‍या ‘स्वच्छक’ कामगारांना बसला आहे. या धोरणामुळे यापुढे अनुकंपा तत्वावर होणारी स्वच्छक कामगारांची भरतीच बंद होणार आहे. सिंधुदुर्ग विभागाचा विचार करायचा झाला तर स्वच्छतेचे जे काम महिन्याला दोन ते सव्वादोन लाखात होत होते ते आता खाजगी कंपनीला ठेका दिल्यामुळे सुमारे 25 लाखांवर पोहचले आहे आणि हा बोजा प्रत्येक विभागावर पडला आहे. 

महाराष्ट्राच्या खेडोपाडी धावणारी लाल डब्यांची एसटी आजही सर्वसामान्य जनतेच्या वाहतुकीचे साधन आहे. ही एसटी टिकली तरच सर्वसामान्य माणसाला  किफायतीशीर दरात सेवा मिळणार आहे. एकेकाळी या एसटीने वैभवाचे दिवस पाहिले. मात्र कालौघात प्रवासी वाहतुकीची अन्य साधने वाढल्याने या एसटीचे भारमान दिवसेंदिवस कमी होऊ लागले आहे. त्यामुळे या स्पर्धेच्या युगात एसटीला अधिक बळ देण्याची गरज आहे. मात्र, सरकार कुणाचेही असो या एसटीला गतवैभव मिळवून देण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती नाही, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. 

एसटीच्या तिकीट मशिनची खरेदी, शिवशाही बसेस आणि आता स्वच्छतेचे कंत्राट अशा सर्वच बाबतीत खाजगीकरणाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. एसटीच्या गाड्यांची स्वच्छता करण्यासाठी स्वच्छक म्हणून अनुकंपा तत्वावर आकस्मिक मृत्यू झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या पत्नी किंवा मुले ज्यांचे शिक्षण दहावी पेक्षा कमी आहे, अशांची  नियुक्ती केली जात असे. राज्यात असे जवळपास 1800 स्वच्छ कामगार आहेत. पूर्वी एसटीच्या कर्मचार्‍यांमार्फत डेपोंची स्वच्छता केली जात असे. मधल्या काळात टेंडर काढून डेपो सफाईचे काम सुरू झाले. एका डेपोला सर्वसाधारणपणे महिन्याला 10 ते 15 हजाराचा खर्च असे. मात्र, आता राज्यभरात एकाच खाजगी कंपनीला या स्वच्छतेचा ठेका देण्यात आला आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग विभागाचा विचार करण्यात आला तर महिन्याला डेपो साफसफाई व गाड्या स्वच्छतेचे दोन ते सव्वादोन लाखात होणारे काम करण्यासाठी आता सुमारे 25 लाख रू. मोजावे लागत आहेत आणि हा सारा भार त्या-त्या विभागांवर टाकण्यात आला आहे. आधीच कमी झालेले भारमान, थेट जाणारे प्रवासी नसल्याने रद्द केलेल्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या, नवीन बसगाड्यांची खरेदी नसल्याने स्क्रॅबला आलेल्या परंतू सध्या धावणार्‍या एसटीच्या गाड्या, त्याचा वेळापत्रकावर झालेला परिणाम या सार्‍या बाबींमुळे आधीच एसटीच्या उत्पन्नात घट होत आहे. त्यातच हा स्वच्छतेच्या ठेक्याचा नवा भार एसटीचा डोलारा कोलमडून टाकणारा ठरला आहे.

मुळात एसटी महामंडळामध्ये स्वच्छक कामगार असताना आणि स्थानिक पातळीवरील टेंडरमुळे कमी खर्चात साफसफाईचे काम होत असताना एकाच खाजगी कंपनीला दामदुप्पट पैसे देऊन स्वच्छतेचा आग्रह कशासाठी? असा सवाल कर्मचार्‍यांसह प्रवासीवर्ग विचारत आहे. या धोरणामुळे  ज्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन नाही अशा अनुकंपा तत्वावर भरती होणार्‍या स्वच्छक कामगारांना यापुढे नोकरी मिळणार नाही. शिवाय असलेल्या स्वच्छक कामगारांना आता दुसरीकडे कोठे सामावून घ्यायचे असा प्रश्‍न त्या-त्या विभाग प्रशासनाला पडला आहे. 

एसटीच्या ताफ्यात राज्यभरात सुमारे 17 हजार गाड्या आहेत. परंतू आजच्या घडीला जवळपास अडीज ते तीन हजार नवीन गाड्यांची गरज आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून आहे त्यात जुन्या गाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. विशेष म्हणजे खेडोपाडी धावणार्‍या एसटीच्या गाड्यांमध्ये 73 कोटी खर्च करून वायफायची सुविधा बसविण्यात आली आहे. मुळात या खिळखिळ्या झालेल्या गाड्या सुस्थितीत करण्याची किंवा नवीन गाड्या ताफ्यात आणण्याची गरज असताना वायफायचा हट्ट कशासाठी? आणि शहरे सोडली तर या वायफाय सुविधेचा ग्रामीण भागात उपयोग होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

खाजगी कंपनीकडून खरेदी केलेल्या तिकिट इश्यु मशिनच्या वारंवार होणार्‍या बिघाडांमुळे गाड्यांच्या वेळापत्रकांवरही परिणाम झाला आहे. एसटी महामंडळाच्या राज्यात गाड्या बांधणीच्या 3 कार्यशाळा आहेत. मात्र या कार्यशाळांमधून गाड्यांची बांधणी न करता शिवशाही बसेस खाजगी कंपन्यांकडून चालकांसहित भाडेतत्वावर घेण्यात आल्या आहेत. एसटी चालकांना वेळोवेळी प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र या खाजगी बसचालकांकडून सुरक्षित सेवा कशी मिळणार? हा देखील प्रश्‍न आहे. अलिकडेच एसटी महामंडळात चालक कम वाहक पदांची भरती करण्यात आली. यामुळे वाहक पदाचे बॅच काढलेल्या महिलांची संधी हुकली आहे. शिवाय वाहक नसल्याने नियुक्त केलेल्या नव्या चालकांना दोन्ही कामे करताना कसरत करावी लागणार आहे.  त्याचा फटका  एसटी महामंडळाबरोबरच प्रवाशांनाही  बसणार आहे.  

एसटी महामंडळाच्या सर्वच डेपोंना 35 ते 40 वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे हे सर्वच डेपो आता नुतनीकरणाच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र या  डेपोंच्या नुतनीकरणाचा प्रस्तावही लालफितीत अडकला आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगात एसटी महामंडळाने आधुनिक सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत कुणाचेही दुमत नाही. परंतू मुळात गाड्यांचा दर्जा सुधारत अधिकाधिक प्रवासीभिमुख सेवा देणे आवश्यक आहे. एकीकडे एसटी गाड्यांची अवस्था सुधारली जात नाही आणि दुसरीकडे कर्मचारीही वेतनवाढ होत नसल्याने नाराज आहेत. वेतन करार संपून दोन वर्षे झाले तरी  नव्या वेतनवाढीबाबत निर्णय होत नाही आणि दुसरीकडे खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारे निर्णय घेतले जात आहेत. याचा फटका एसटी महामंडळालाच बसून एसटीचा पाय आणखी खोलात जाणार आहे.