Mon, Nov 19, 2018 23:38



होमपेज › Konkan › प्राथमिक शिक्षक समितीचे आज सिंधुदुर्गनगरीत त्रैवार्षिक अधिवेशन 

प्राथमिक शिक्षक समितीचे आज सिंधुदुर्गनगरीत त्रैवार्षिक अधिवेशन 

Published On: Jan 04 2018 1:01AM | Last Updated: Jan 03 2018 9:11PM

बुकमार्क करा




ओरोस : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे त्रैवार्षिक राज्य अधिवेशन व पुरस्कार वितरण गुरूवार 4 जानेवारी रोजी सकाळी 10 वा. सिंधुदुर्गनगरी पोलिस कवायत मैदानावर  होत आहे.  या अधिवेशनाचे उद्घाटन  मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. 

 या अधिवेशन व  पुरस्कार वितरण सोहळ्याला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास  मंत्री पंकजा मुंडे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, ग्रामविकास राज्यमंत्री  दादा भुसे, पालकमंत्री दीपक केसरकर, नगरविकास राज्यमंत्री रणजित  पाटील, खा. विनायक राऊत, जि. प. अध्यक्षा सौ. रेश्मा सावंत, समितीचे अध्यक्ष श्री. पाटील,  आ. नितेश राणे,  आ. वैभव नाईक, शिक्षक नेते विश्‍वनाथ मिरजकर, नाना जोशी, प्रभाकर आरडे आदीं मान्यवर  उपस्थित राहणार आहेत. 

  या  त्रैवार्षिक अधिवेशनासाठी  राज्यभरातून शिक्षक मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. सिंधुदुर्ग  जिल्हाध्यक्ष  नंदकुमार  राणे, राजन कोरगांवकर, चंद्रकांत अणावकर, नामदेव जांभवडेकर, सुरेखा कदम आदींसह विविध पदाधिकारी कार्यरत आहेत. या अधिवेशनात नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, आंतरजिल्हा बदली प्राधान्यक्रमाने कराव्यात, सातवा वेतन आयोग त्वरीत लागू करावा, पटसंख्ये अभावी कोणतीही शाळा बंद करू नये, प्राथमिक शाळेत डिजिटल स्वरूप तयार करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, विषय शिक्षकांना  नेमणूक देताना वेतनवाढ द्यावी, न.पा, म.न.पा. चे वेतन 100 टक्के शासनाकडून व्हावे, सर्व विद्यार्थ्यांना  मोफत गणवेश मिळावा, 27 फेब्रुवारी  2017 च्या शासन बदली आदेशातील  अन्यायकारक त्रुटी दूर करा, ऑनलाईन कामासाठी केंद्र स्तरावर डाटा ऑपरेटरची नेमणूक करावी, नगरपालिकेतून जि. प. मध्ये बदली होणे, कामी आदेश पारित व्हावेत, संगणक परीक्षेत  मुदतवाढ करावी, सर्व शाळांना विज, पाणी मोफत मिळावे,  शाळेतील 100 टक्के विद्यार्थ्यांना टॅब पुरविण्यात यावेत, प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची  अट रद्द करावी, प्राथमिक शिक्षकांना  अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावी, जि. प. , न. पा. म.न.पा शाळेतील वेतन प्रणालीनुरूप  पगार बील तालुकास्तरावर तयार करावे, बी.एल.ओ., एनपीआर सारख्या  अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना  मुक्त करावे, शिक्षकांची मागील सेवा गृहीत धरून वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळावी, उत्कृष्ठ कामाच्या तसेच राज्य व राष्ट्रीय पुरस्काराच्या जादा वेतन वाढी मिळाव्यात. 1972 नंतरचे  अप्रशिक्षित सेवानिवृत्तांना पेन्शन मिळावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांना अंतराची अट न ठेवता 5 वी व 8 वीचे वर्ग जोडावेत, 1 ली ते 7 वीच्या शाळांना पटाची अट न ठेवता मुख्याध्यापक मिळावेत, शालेय पोषण आहार योजना, स्वतंत्र यंत्रणेबाबत राबवावी, प्राथमिक शिक्षकांची राज्य स्तरावर प्रलंबित असणारी वैद्यकीय बिले तात्काळ मिळावीत, दिर्घ मुदत रजेच्या काळात शिक्षकांची  नेमणूक व्हावी, 23 ऑक्टोबर 2017 या वरील श्रेणीबाबतचा  शासन निर्णय रद्द व्हावा, अपंग समावेशीत शिक्षकांना पूर्णवेळ सेवेत सामावून घ्यावे, पूर्ण प्राथमिक  शाळा करिता  लिपीक व शिपाई मिळावा, दारिद्रयरेषेखालील  विद्यार्थ्यांना  उपस्थिती भत्ता प्रतिदिन 10 रू. करावा, विनंती बदलाची अट 5 ऐवजी 3 वर्षे करावी, प्राथमिक शिक्षकांना  कॅशलेस  सुविधा  मिळावी, न. पा. , म.न.पा. केंद्रप्रमुख पदे भरावीत व अर्जीत रजा मंजूर करावी, कला कार्यानुभव व इतर शिक्षकांची पदे त्वरित भरावीत, केंद्रप्रमुख पदे शंभर टक्के प्राथमिक शिक्षकातून भरणेत यावेत, आदीवासी नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षकांना एक स्तर वेतनश्रेी  मिळावी, अंशकालीन शिक्षकांना 1 ते 7 च्या शाळेत पटांची अट न ठेवता नेमणूक देण्यात यावी, 1 ते 7 वीच्या शाळेत विनाअट मुख्याध्यापक द्यावेत. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दुर कराव्यात, प्राथमिक शिकांचे वेतन दरमहा 1 तारीखला व्हावे आदी मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात येणार आहेत.