Tue, Nov 13, 2018 11:02



होमपेज › Konkan › कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे जेलभरो : ८५ जण ताब्यात

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे जेलभरो : ८५ जण ताब्यात

Published On: Feb 02 2018 10:47PM | Last Updated: Feb 02 2018 10:16PM



ओरोस : प्रतिनिधी

आपल्या विविध मागण्यांची पूर्तता केली नसल्याने शासनाचा निषेध नोंदवित कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी माध्यमिक पतपेढीसमोर जेलभरो आंदोलन केले. यावेळी 160 शिक्षक सहभागी झाले होते. त्यामध्ये 54 पुरूष व 31 महिला अशा 85 शिक्षकांना ताब्यात घेतले व पोलिसांकडून समज देत सोडून देण्यात आले. 

कनिष्ठ शिक्षकांच्या अस्तित्वासाठीच्या लढाईचा संघटनेच्या मागील 40 वर्षांच्या इतिहासातील जेलभरोचे पहिलेच आंदोलन असल्याची माहिती संघटनेचे माजी राज्य उपाध्यक्ष शंकर कोकितकर यांनी दिली. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलन हाती घेतले आहे. या आंदोलनाच्या चौथ्या टप्प्यात सर्व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर जेलभरो आंदोलन करण्याचे ठरवले होते. मनाई आदेश असल्याने पोलिसांनी माध्यमिक पतपेढीसमोरच पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले. यावेळी राज्य कार्यकारिणी माजी उपाध्यक्ष शंकर कोकीतकर, जिल्हाध्यक्ष क्रांतीलाल जाधवर, डी.जे.शितोळ, ए.के.साळवी, श्री. देसाई, व्ही.आर.खरात, एस.डी.गावकर यांसह 116 सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होते. 

कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित असून त्यांच्या पूर्ततेसाठी  राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय महासंघाने अनेक आंदोलने केली.  2012 पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्त मान्यता देणे, 23 ऑक्टोेबरचा वरिष्ठ व निवडश्रेणीबाबतचा अन्यायकारक व बेकायदेशीर अध्यादेश, विनाअनुदानित शाळांमधून काम करणार्‍या शिक्षकांना मिळणारे  तुटपुंजे वेतन. 2012 पासून शासनाने थांबवलेली भरती प्रक्रिया. शक्षण आयुक्त  हे पद तातडीने रद्द करावे, नवीन पेन्शन  योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करावी. 

आदी मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने 8 डिसेंबर पासून पाच टप्प्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार चौैथ्या टप्प्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय बंद व त्याच दिवशी शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर जेलभरो शुक्रवारी करण्यात आले.  यानंतर देखील शासनाने आमच्या मागण्यांचा न्यायपध्दतीने विचार न केल्यास 1 तारखेपासून सुरू झालेल्या बोर्ड परीक्षेवर आम्ही राज्य महासंघाच्या आदेशानुसार बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले आहे.