Wed, Sep 26, 2018 16:28



होमपेज › Konkan › ७७७ घरकुल लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

७७७ घरकुल लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

Published On: Apr 13 2018 10:36PM | Last Updated: Apr 13 2018 9:08PM



ओरोस : प्रतिनिधी 

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल 777 लाभार्थी  गेले वर्षभर केंद्र शासनाकडील अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही घरकुले सन 2016-17 या आर्थिक वर्षांत बांधली गेली आहेत. अनुदान न मिळाल्याने  गरीब लाभार्थी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. दरम्यान  सन 2017-18 या आर्थिक वर्षांत जिल्ह्यातील 439 घरकुलांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. तर भटक्या, मागास समाजाच्या घटकांना जागा उपलब्ध नसणे,समाजाची वस्ती नसणे या कारणांमुळे  58 घरकुलांचे  प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तर 2018-19 या  आर्थिक वर्षासाठी 219 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून यातही कालांतराने वाढ होणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचे घरकुलांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रयत्नशील आहे.शासनाने ठरवून दिलेले उद्दीष्ट पूर्ण करण्याकडे या विभागाचा कल आहे. मात्र  विशेष मागास प्रवर्ग समाज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नसल्याने त्यांच्या घरकुलांची 100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती होत नाही. पूर्वी इंदिरा आवास योजनेत लाभार्थीना 95 हजार रुपये तीन टप्यात दिले जायचे.मात्र सरकारने या योजनेचे नाव बदलून पंतप्रधान आवास योजना असे नामकरण केले. त्याच बरोबर प्रति लाभार्थी  अनुदानातही वाढ करत ते 1 लाख 20 हजार एवढे केले. 

777 लाभार्थी आर्थिक संकटात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर वर्षाच्या आत घर बांधून पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्या दरम्यान एकूण पाच टप्प्यात 1 लाख 20 हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात. मात्र 2016-17 साली घर बांधून पूर्ण केलेल्या 777 लाभार्थ्यांच्या खात्यात अद्यापही  हे अनुदान जमा झालेले नाही. हे अनुदान केंद्र सरकार जमा करते. घरकुल बांधणीसाठी लाभार्थ्यांनी उधारी करुन, वैयक्तीक कर्जे काढून ती पूर्ण केली. मात्र, अनुदान न मिळाल्याने हे लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. 

जिल्ह्यासाठी गत 2017-18 या आर्थिक वर्षांसाठी 497 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.त्यापैकी 439 घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली तर  उर्वरित 58 घरांना निकष व विशिष्ट समाजाच्या लोकसंख्येची अट आड आल्याने यासाठीचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले  नाहीत.