Mon, Sep 24, 2018 17:55



होमपेज › Konkan › जयगड-दाभोळ गॅस पाईपलाईनला विरोध

जयगड-दाभोळ गॅस पाईपलाईनला विरोध

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





शृंगारतळी : वार्ताहर

जयगड ते दाभोळ दरम्यान टाकण्यात येत असलेल्या गॅस पाईपलाईनच्या मोजणीला सोमवारी  गुहागर तालुक्यातील कुडली येथील ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवित काम थांबविले. शिवसेना तालुकाप्रमुख महेश नाटेकर व पदाधिकार्‍यांनी कंपनीच्या अधिकार्‍यांना खडसावले.

एच. एनर्जी गेट वे (प्रा).लि. ही कंपनी नैसर्गिक वायूची आयात, वितरण आणि वहन करणारी कंपनी आहे. या कंपनीमार्फत गुहागर तालुक्यातील वेलदूर, घरटवाडीतर्फे वेलदूर, साखरी खुर्द, साखरी बुद्रुक, आरे तळ्याची वाडीतर्फे पालपेणे, शृंगारतळी, पाटपन्हाळे, मळण, निओशी, वरवेली, पिंपर, जामसुत, पोमेंडी, गोणवली, शिर, दोडवली, वाघांबे, चिंद्रावळे, कुडली, बंदरवाडी, काताळे, जांभारी अशा सुमारे 26 गावांतून ही पाईपलाईन जाणार आहे. जयगड येथील जेटीवरून आयात केलेला गॅस या पाईपलाईनच्या माध्यमातून  नेण्याचा कंपनीचा विचार आहे.

केंद्र सरकारचा जमीन वापराचा हक्क कायद्यान्वये जमिनीखालून ही पाईपलाईन जाणार आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाकडून आवश्यक परवानगी घेण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशांन्वये प्रातांधिकार्‍यांमार्फत जमिनीची मोजणी होत आहे. याकरिता कंपनीने केलेल्या सर्व्हेनुसार प्रांताधिकार्‍यांनी संबंधित गावांतील शेतकर्‍यांना 3-1 च्या नोटिसा या पूर्वीच पाठविल्या आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधित गावांतील ग्रामपंचायतीमध्ये चावडी वाचन होऊन लोकांच्या हरकती व सूचना प्रातांधिकार्‍यांनी स्वीकारल्या आहेत. कंपनीचे अधिकारी व मोजणी अधिकार्‍यांनी एकत्रितपणे जागा बघण्याचे काम सुरू केले असता कुडली येथे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख व जि. प. सदस्य महेश नाटेकर यांनी या अधिकार्‍यांना खडसावत मोजणी करण्यास मनाई केली. ही कंपनी नक्की काय करत आहे? हे जाणून घेण्याचा हक्क शेतकर्‍यांना आहे. जमीन मोजणीबाबत कोणतीही जनसुनावणी नाही?, ठेका कुणाकडे आहे? आदी प्रश्‍नांचा भडीमार करीत शिवसेनेने हे काम रोखले. 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित गावांतील शेतकर्‍यांना 3-1 व 6-1 च्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून या पाईपलाईनकरिता भूसंपादन होणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या जनसुनावणीची यामध्ये तरतूद नाही. शेतकर्‍यांच्या हरकती व सूचना अधिकार्‍यांनी स्वीकारल्या असून केंद्र शासनाच्या जमीन वापराच्या हक्कानुसार ही पाईपलाईन टाकण्यात येत आहे. यासाठी लागणारी जमीन, जमिनीवरील झाडे, बांधकामे, फळझाडे व इतर वस्तू या सर्वांचे मोजमाप होणार असून सर्व गावांतून या पूर्वीच प्रातांधिकार्‍यांनी स्वतः जमीन मालकांशी चर्चा केलेली आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना द्यावयाच्या मोबदल्याबाबतचा अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेतला जाणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.