Thu, Nov 15, 2018 10:05



होमपेज › Konkan › वाळू उत्खननसंदर्भात नवे सुधारित धोरण तयार 

वाळू उत्खननसंदर्भात नवे सुधारित धोरण तयार 

Published On: Jan 15 2018 1:42AM | Last Updated: Jan 14 2018 11:40PM

बुकमार्क करा




सावंतवाडी:दत्तप्रसाद पोकळे

राज्यात मोठया प्रमाणात होणारा अवैध वाळू उपसा रोखणे हे मोठे आव्हानात्मक काम असल्याने राज्य सरकारने वाळू उत्खननाचे सुधारीत धोरण तयार केले आहे.नवीन धोरणानुसार ग्रामपंचायतींना विशेष अधिकार आणि निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वाळूची वाहतूक करणार्‍या वाहनांची तपासणी करण्याचे अधिकार सरपंच व ग्रामसेवकांना दिले जाणार आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध वाळू उपशाची तसेच वाळूच्या बेकायदेशीर वाहतुकीची प्रकरणे वारंवार होत आहेत. राज्यात सर्वत्रच बेकायदेशीर वाळू उपशाची समस्या गंभीर बनली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर वाळू उत्खननाचे सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे.यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.नवीन धोरणात वाळू माफियांना चाप बसविणार्‍या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या धोरणानुसार वाळूच्या लिलावाच्या रकमेच्या प्रमाणात संबंधित ग्रामपंचायतीला निधी देणे आणि वाळू वाहतूक करणार्‍या वाहनांची तपासणी करण्याचे अधिकार ग्रामसेवक आणि सरपंच यांना देण्यात आल्याने ग्रामपंचायती सक्षम होणार आहेत. वाळू उपसा करणार्‍या कंत्राटदाराला संबंधित ठिकाणी 24  तास क्लोज सर्किट टीव्ही (सीसीटीव्ही) बसविण्याची सक्तीही केली आहे.

राज्यात मोठया प्रमाणात होणारा अवैध वाळू उपसा रोखणे हे मोठे आव्हानात्मक काम  असल्याने राज्य सरकारने वाळू उत्खननाचे सुधारित धोरण तयार केले आहे.नवीन धोरणानुसार ग्रामपंचायतींना विशेष अधिकार आणि निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वाळूची वाहतूक करणार्‍या वाहनांची तपासणी करण्याचे अधिकार सरपंच व ग्रामसेवकांना दिले जाणार आहेत. संबंधित निधी हा त्या गावामध्ये रस्ते आणि आरोग्यविषयक सुविधांसाठी वापरला जाणार आहे. निधीपैकी 5 टक्के निधी हा प्रशासकीय खर्च म्हणून करता येणार आहे.  तो खर्च अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी करावा लागणार आहे. त्यामध्ये दक्षता पथकांसाठी खाजगी वाहने घेणे, सुरक्षा रक्षक नेमणे आदी कामे करण्याची तरतूद नवीन धोरणात करण्यात आली आहे.