Wed, Sep 26, 2018 10:14



होमपेज › Konkan › ‘नाणार’वरून कलगीतुरा 

‘नाणार’वरून कलगीतुरा 

Published On: Jul 10 2018 10:47PM | Last Updated: Jul 10 2018 10:27PM



नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्पासाठीची जमीन अधिग्रहण रद्दची घोषणा केली असताना शासनाने त्यावर मोहर का उमटवली नाही, कोकणातील जनतेचा विरोध असताना केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचा करार कसा केला, या प्रकल्पाबाबत उद्योगमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका का, असे सवाल विचारून सभागृहाचे कामकाज अडवून धरणारे विरोधक आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात मंगळवारी चांगलाच कलगीतुरा रंगला. 

उद्योगमंत्र्यांनी अभ्यासाअंती या प्रकल्पाचे जमीन अधिग्रहण रद्द केले असले, तरी शासनाचा अभ्यास अद्याप सुरू आहे. निरी, मुंबईतील आयआयटी आणि पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आल्यानंतरच शासन आपला निर्णय जाहीर करेल, असे ठणकावत मुख्यमंत्र्यांनी नाणार प्रकल्पाविषयीच्या जनतेच्या गैरसमजुती दूर करू, कोकणातील जनतेवर प्रकल्प लादणार नाही. तसेच विरोधकांनी संरक्षणाची जबाबदारी घेतल्यास प्रकल्पासाठी जमिनी देण्याची तयारी दर्शविलेल्या बांधवांची नावेही जाहीर करू, अशा शब्दांत आव्हान देत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या भात्यातील बाण परतवून लावले. 
काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य संजय दत्त यांनी नाणार प्रकल्पाविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. उद्योगमंत्री देसाई सभागृहात असल्यामुळे या लक्षवेधीला तेच उत्तर देतील, अशी विरोधकांची अपेक्षा होती; पण या प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध असल्यामुळे देसाई आपल्या पक्षाच्या भूमिकेप्रमाणे उत्तर देतील, अशी भीती सत्ताधार्‍यांना वाटली होती. त्यामुळे या लक्षवेधीला मुख्यमंत्री उत्तर देतील, असे सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. सध्या ते विधानसभेतील कामकाजामध्ये व्यस्त असल्याने ही लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी लेखी विनंती केली असल्याची माहितीही पाटील यांनी सभागृहात दिली. 

त्यावर मुख्यमंत्र्यांचा निरोप आला म्हणून कामकाज पुढे ढकलणे हे सभागृहाच्या प्रथा आणि परंपरेविरोधात आहे. लक्षवेधी सुरू होण्यापूर्वीच उत्तर कोण देणार, असे आम्ही विचारले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री उत्तर देणार असे का नाही स्पष्ट केले, असे सवाल विरोधकांकडून केले जात असतानाच मुख्यमंत्री सभागृहात आल्यामुळे वातावरण निवळले.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात भारताच्या इंधन पूर्ततेसाठी सध्या मोठ्या रिफायनरीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार केंद्र सरकारने वेस्ट कोस्ट रिफायनरीबाबत सौदी अरेबियामधील अरामको कंंपनीसोबत करार केला आहे. महाराष्ट्रात रोजगार उपलब्ध व्हावा, ही नाणार प्रकल्पामागील शासनाची भूमिका आहे; पण या प्रकल्पामुळे कोकणातील आंबे, मासेमारी धोक्यात येईल, असा गैरसमज पसरविला गेला आहे. गुजरातमध्ये रिफायनरी असल्यामुळे तेथील विकास दर वाढत आहे. तेथील जामनगरसारख्या ठिकाणी आंब्यांची लागवड होत असून, तेथील आंबे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतात. इतकेच नाही, तर येथे मासेमारीही सुरू आहे. गुजरातमधील रिफायनरी जुनी आहे, तर नाणारमधील प्रस्तावित रिफायनरी अत्याधुनिक आहे. या रिफायनरीमुळे प्रदूषण होणार नाही. तसेच कोकणातील फळझाडे व मासेमारीवरही परिणाम होणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.

मध्य प्रदेश आणि गुजरातने आपल्या राज्यातील जनतेचे हित लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची मागणी केली आहे; पण आपण त्यांच्याही अगोदर केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. आपण विरोध करत राहिलात, तर हा प्रकल्प इतर राज्यात जाईल. उद्योगमंत्री देसाई यांनी जमीन अधिग्रहण रद्दची घोषणा केली असली, तरी सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. नाणार प्रकल्पाबाबत यापूर्वी पर्यावरण अहवाल तयार केला आहे. तरी पुन्हा एकदा नव्याने पर्यावरण आणि सामाजिक परिणामाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नीरी, आयआयटी पवई आणि गोखले इन्स्टिट्यूट या तीन संस्थांकडून काम सुरू आहे. या संस्थांचे अहवाल तपासून निर्णय घेतला जाईल. कोकणातील बांधवांचे गैरसमज दूर करू. हा प्रकल्प कोणावरही लादणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून नाणारचे अंतर दोन किलोमीटर असल्याकडे संजय दत्त यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. तर शिवसेनेच्या डॉ. निलम गोर्‍हे यांनी प्रदूषण करणारे प्रकल्प करणार नाही, यासाठी पंतप्रधान पॅरिस येथे करारावर स्वाक्षरी करतात. तर दुसरीकडे असे प्रकल्प राज्यात का आणता, रायगडमधील सेझ, डाऊसारखे प्रकल्प  नागरिकांच्या विरोधाने रद्द केले. तसे  नाणार रद्द करणार का, असे सवाल गोर्‍हे यांनी उपस्थित केले.