कुडाळ : प्रतिनिधी

ट्रान्सफॉर्मर आणि कॅपॅसिटी वाढविण्यासाठी एमआयडीसीतील उद्योजकांना 60 ते 70 लाखांची आवश्यकता आहे. याबाबत उद्योजक गेली सहा वर्षे महावितरणकडे  प्रस्ताव देवून पाठपुरावा करत आहे. मात्र, महावितरणने अद्याप त्या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही का केली नाही? असा खडा सवाल महावितरणचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटील यांना करत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी त्यांना खडेबोल सुनावले. मी मंत्री असलो तरी मी पण एक वीज ग्राहक आहे. ग्राहकांवर असा खर्च ढकलून वेळ मारून नेणे योग्य नसल्याचे ना. देसाई यांनी श्री. पाटील यांना सुनावले. याबाबत तत्काळ प्रस्ताव द्या, 15 दिवसांत यासाठी निधी देण्याची जबाबदारी माझी राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 
 कुडाळ एमआयडीसी रेस्ट हाऊस येथे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची जिल्ह्यातील उद्योजकांनी भेट घेत आपल्या समस्या मांडल्या.  पालकमंत्री दीपक केसरकर, आ. वैभव नाईक,  जि.प.सदस्य संजय पडते, नागेंद्र परब, एमआयडीसी उपअभियंता शिवाजी दिवेकर, शाखा अभियंता रेवणकर, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटील, उद्योजक आनंद बांदिवडेकर, कमलाकांत परब, संजीव प्रभू, रमण चव्हाण, उमेश गाळवणकर,युवा सेनेचे मंदार शिरसाट, माजी सभापती शिल्पा घुर्ये, नगरसेवक गणेश भोगटे, प्रज्ञा राणे, सचिन काळप आदी उपस्थित होते. 

कुडाळ औद्योगिक क्षेत्र असल्याने येथे एमआयडीसाचे प्रादेशिक कार्यालय व्हावे अशी मागणी उद्योजकांनी ना. देसाई यांच्याकडे केली. यावेळी रत्नागिरी मधील एमआयडीसीचा अधिकारी कुडाळमध्ये एक दिवस उपस्थितीत ठेवण्याचे आदेश ना. देसाई यांनी दिले. जिल्हा उद्योग केंद्रात एरिया मॅनेजरपद आहे,   त्या अधिकार्‍याने नेहमी कुडाळमध्ये राहण्याचे निर्देश ना. देसाई यांनी  दिले.   फेब्रुवारी 2015 ते जून  2016 मध्ये विक्री झालेले भूखंड रद्द करा, असे एमआयडीसीचे पत्र उद्योजकांना आले असल्याकडे उद्योजकांनी लक्ष वेधले. या प्लॉटमध्ये काही जणांनी उद्योग सुरू केले असून काहींचे बांधकामाचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. यावेळी ना. देसाई यांनी एमआयडीसीकडे कमी जागा असताना अधिक प्लॉट देण्याची चूक झाली आहे. त्याबाबत चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले.  जे उद्योग सुरू आहेत त्यांना एनओसी द्या अशी सूचना पालकमंत्री केसरकर यांनी केली. तसेच नियोजनमधून एमआयडीसीतील उद्योजकांना निधीबाबत तरतूद करण्याची ग्वाही दिली. अखेर ना. देसाई यांनी बांधकाम पूर्ण केलेल्या उद्योगांचा प्रश्‍न सोडविला जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले. 

एमआयडीसीमधील रस्त्यांच्या प्रलंबित प्रश्‍नाकडेही उद्योजकांनी लक्ष वेधले. रस्त्यांसाठी पैशाची कमतरता नाही. वेळेत रस्त्यांची कामे झाली पाहिजेत, असे आदेश उपस्थित अधिकार्‍यांना दिले. कुडाळ एमआयडीसीमधील काही भूखंड कोर्टामार्फत बिल्डरला देण्यात आले आहेत. याकडे उद्योगमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. आ. नाईक यांनी ते प्लॉट एमआयडीसीने पैसे भरून आपल्या ताब्यात घेण्यात यावे अशी सूचना केली. 

अखेर ना. देसाई यांनी हा विषय कोर्टाशी संबंधित असल्याने याबाबत परिपूर्ण माहिती घेवून योग्य तो निर्णय घेवू असे सांगितले.  कुशल कामगारांसाठी कार्यशाळा सुरू करण्याबाबत एमआयडीसी  उद्योजकांना प्लॉट देण्याबाबतही ना. देसाई यांनी सूतोवाच केले.