Wed, Sep 19, 2018 08:35



होमपेज › Konkan › विमा कंपनी मालामाल... शेतकरी मात्र कंगाल!

विमा कंपनी मालामाल... शेतकरी मात्र कंगाल!

Published On: Aug 11 2018 10:33PM | Last Updated: Aug 11 2018 10:11PM



कुडाळ : प्रमोद म्हाडगुत

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत प्रतिवर्षी शासनाने निश्‍चित केलेल्या विमा कंपनीकडे नुकसानभरपाई मिळेल या अपेक्षेने लाखो रुपये शेतकरी जमा करतात. भात पिकाच्या नुकसानीनंतर मात्र अनेक शेतकर्‍यांना अटी व शर्थी सांगून नुकसानभरपाई दिली जात नाही. याची कारणे विमा कंपनीकडून पुढे केली जातात. त्याकडे जिल्ह्यातील आपली प्रशासकीय यंत्रणासुद्धा आपल्या शेतकर्‍यांना नुकसानीचे पैसे मिळावेत, यासाठी अपेक्षित प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. परिणामी, गेल्या सात वर्षांत विमा कंपनीकडे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे काही कोटी रुपये जमा झाले असतानाही कणकवली-3 व वैभवाडी-2 अशा केवळ पाच  शेतकर्‍यांना 21 हजार रुपयांची किरकोळ नुकसानभरपाई वगळता एकाही शेतकर्‍याला या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. एकूणच पूर्वीची ‘राष्ट्रीय कृषी विमा योजना’ व आजची ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी की शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसानीत टाकण्यासाठी आहे, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

जवळपास साडेआठ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 64 हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात पीक घेतले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या बदलत्या वातावरणामुळे भात पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. शासनाने 2011 पासून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना रब्बी हंगामाकरिता सुरू 

केली होती.  भातशेतीची नुकसानी झाल्यास विमा कंपनीकडे निश्‍चित झालेली रक्कम शेतकरी भरणा करायचे. कर्जदार शेतकर्‍यांना लागवडीखालील क्षेत्राचा विमा भरणे बंधणकारक होते, परिणामी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून कोटीच्या घरात विमा कंपनीकडे पैसे जमा होत होते, अजुनही विमा कंपनीकडे शेतकरी नुकसान भरपाई मिळेल या आशेवर विमा  रक्कम भरत  आहेत. दुसरीकडे अवकाळी पावसात भात पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकरी मुदतीत आपल्या नुकसानीचे प्रस्ताव कृषी विभागाकडे सादर करतात.  परंतु असेही काही शेतकरी आहेत की त्या शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचे पंचनामे होत नाहीत. परिणामी त्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे तालुका व जिल्हापातळीवर वेळेत पोहोचत नाहीत आणि वेळेत पोहोचले तर ते विमा कंपनीकडे कृषी विभागाकडुन वेळेत  पोहोचतात का? हा खरा संशोधनाचा प्रश्‍न आहे.

एकूणच कृषी विभागाचे सुशेगात धोरण आणि विमा कंपनीच्या जाचक अटी  यामुळे खरे नुकसानग्रस्त लाभार्थी शेतकरी भातपिकाची नुकसानी होेवूनसुध्दा विमा कंपनीकडे विम्याचा हप्ता भरून देखील नुकसानीच्या लाभापासून वंचित राहतात. याकडे आता लोकप्रतिनिधींनी वेळीच लक्ष देवून सुशेगात कृषी यंत्रणेला जागे करण्याची आवश्यकता आहे. कारण विमा कंपनीकडे पैसे भरून देखील नुकसान भरपाई मिळत नसेल तर शासनाच्या या योजनाचा शेतकर्‍यांना उपयोग काय? असा सवाल जिल्हावासीयांमधून उपस्थित केला जात आहे.