Wed, Nov 14, 2018 00:33



होमपेज › Konkan › 125 विकास संस्था विलीनीकरण होण्याची भीती

125 विकास संस्था विलीनीकरण होण्याची भीती

Published On: Apr 22 2018 11:21PM | Last Updated: Apr 22 2018 10:57PM



सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी 

सहकार विभागाने 50 लाखापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या विकास संस्थांचे नजीकच्या संस्थेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा 125 संस्था आहेत. या संस्थांना उर्जितावस्था देण्याची गरज आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गनगरी येथे रविवारी जिल्हा बँकेने आयोजित केलेल्या ‘प्राथमिक विकास संस्था सक्षमीकरण’ चर्चासत्र कार्यक्रमात या संस्थाना सक्षम करण्याचा निर्णय जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी घेतला. त्यासाठी विकास संस्थांच्या 18 अध्यक्षांची समिती गठीत करून ही समिती शेतकरी सभासद यांच्याशी चर्चा करून धोरण ठरविणार आहे. यानंतर हे धोरण जिल्हा बँक संचालक मंडळासमोर ठेवून त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. 1 जुलै 2018 पासून या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

सिंधुदुर्गनगरी येथील प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सभागृहात सतीश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली हे चर्चासत्र झाले. श्री. सावंत यांच्याहस्ते दीपप्रज्वलनाने याचे उदघाटन झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, संचालक प्रज्ञा परब, प्रकाश मोर्ये, विद्याप्रसाद बांदेकर, प्रकाश गवस, प्रकाश परब, मनीष दळवी, बँक अधिकारी प्रमोद गावडे, शरद सावंत, एस पी सामंत यांसह जिल्ह्यातील विकास संस्थांचे अध्यक्ष उपस्थित होते. सुरुवातील जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी श्री. ठाकूर व झुआरी कंपनीचे मार्केटिंग व्यवस्थापक वैभव बगले यांनी संस्थांनी खत विक्री करताना पॉस मशीनचा कसा वापर करावा याची माहिती दिली.

सतीश सावंत यांनी संस्था सक्षम करण्यासाठी मायक्रो फायनान्स करणे आवश्यक आहे. विविध उपाय योजिले पाहिजेत. यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे सचिव हे जिल्हा बँकेचे अधिकारी असणार. मे पासून ही समिती आपले कार्य सुरु करेल. अन्य संस्था अध्यक्ष, संचालक व सभासद शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून कोणते उपाय करायचे याचे धोरण ठरवेल. जून महिन्यात ही समिती आपला अहवाल जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करेल. त्यानंतर बँक संचालक यांच्या बोर्ड मीटिंगमध्ये हा अहवाल ठेवून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. त्याची अंमलबजावणी 1 जुलै पासून सुरु करण्यात येईल, असे सांगितले. प्रत्येक तालुक्यातून समितीत सदस्य निवण्यात आले आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी देसाई यांनी जिल्हा बँक 108 कोटींचे शेती कर्ज तर 35 कोटींचे मध्यम मुदतीचे कर्ज वाटप करते. संस्था संगणिकरणासाठी बँक बिनव्याजी 70 हजार रुपये कर्ज देत आहे. यावेळी शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतून देण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती त्यांनी दिली.

गटसचिवांवर अवलंबून राहू नका : सतीश सावंत
 विकास संस्थांच्या अध्यक्षांना उद्देशून बोलताना श्री सावंत यांनी, विकास संस्थांच्या अध्यक्षांनी गटसचिवांवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता सोडावी. चेअरमन म्हणून आपल्याला सर्वज्ञान असणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणे सोपे आहे. परंतु संस्था संचालक काम करताना चूक झाली तर आपली खाजगी मालमत्ता जप्त होऊ शकते. वसुलीकरणे सर्वांची जबाबदारी आहे. सहकार क्षेत्रातील बदलणारे धोरण आत्मसात करून घेणे गरजेचे आहे, असे आवाहन केले. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेत कर्ज देण्यास  जिल्हा बँकेला परवानगी देण्यात आली आहे. 2015-16 ची संस्थांची शासन देणे असलेली कर्ज व्याज रक्कम एप्रिल महिन्यात तर 2016-17 ची रक्कम मे महिन्यात देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी संस्था अध्यक्षांनी आपल्या समस्या मांडल्या. यावरती सावंत यांनी स्वतः उत्तरे दिली.