Wed, Aug 21, 2019 06:59



होमपेज › Konkan › ‘कात’ उत्पादकांना जीएसटीमधून सूट देण्याची मागणी

‘कात’ उत्पादकांना जीएसटीमधून सूट देण्याची मागणी

Published On: Jun 27 2019 1:34AM | Last Updated: Jun 26 2019 10:17PM




सावंतवाडी :

रत्नागिरी व  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कात बनविणार्‍या शेतकर्‍यांना जीएसटीमध्ये सूट देण्यात यावी, तसेच कोकणातील शेतकर्‍यांनी तयार केलेला कात मालाला  वाहतूक  परवान्याची अट रद्द केली जावी, अशी मागणी भाजप चिटणीस राजन तेली यांनी  अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मुंबई येथे भेट घेत निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यावर अर्थखात्याच्या सचिवांना तातडीने आदेश देत याबाबत चौकशीअंती निर्णय घेतला जाणार असून कात उत्पादक शेतकर्‍यांवर कोणताही अन्याय केला जाणार नाही, असे आश्‍वासन ना. मुनगंटीवार यांनी दिले. यावेळी कात व्यावसायिक व शेतकरी उपस्थित होते. 

गेली कित्येक वर्षे रत्नागिरी व सिंधुदुर्गातील शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने कात व्यवसाय करतात. यासाठी वनविभागाची परवानगी त्यांना घ्यावी लागते. खैर या झाडापासून कात तयार केला जातो. त्यासाठी खैरच्या झाडाची तोड करताना वनविभागाचा वृक्ष तोड तसेच वाहतूक परवाना शेतकर्‍यांना घ्यावा लागतो. साग झाडापासून तयार केल्या जाणार्‍या लाकडी वस्तूंना कोणत्याही प्रकारचा वाहतूक परवान्याची अट नाही, मात्र, काताची वाहतूक करण्यासाठी वनविभागाच्या परवान्याची जाचक अटी लादल्या आहेत. गेली कित्येक वर्षे याबाबत जिल्ह्यातील कात व्यवसायिकांचा पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत ठोस निर्णय व्हावा, यासाठी  सावंतवाडी तालुक्यातील कात व्यावसायिकांनी राजन तेली यांचे लक्ष वेधले.  तेली यांनी कात व्यवसायिक, शेतकरी यांच्या उपस्थितीत अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मुंबई येथे भेट घेत कात उत्पादक शेतकर्‍याच्या व्यथा मांडल्या.   कात वाहतूक करण्यासाठी असलेली वाहतूक परवानाची जाचक अट रद्द केली जावी. या व्यवसायासाठी यापूर्वी व्हॅट परतावा माफ करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर कात व्यवसायाला जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आता जीएसटी भरावा लागत आहे. ही जीएसटी छोट्या कात उत्पादकांना  आर्थिक भुर्दंड असल्याने या जीएसटीतून सवलत मिळावी, अशी मागणी यावेळी ना. मुंनगटीवार यांच्याकडे केली. त्यावर  ना. मुनगंटीवार यांनी याबाबत आपण अर्थ व वनखात्याचे प्रधान सचिव यांची तातडीने बैठक घेऊन चौकशी अंती यांबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. 

शेतकर्‍यांवर कोणताही अन्याय तसेच त्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही यावर लवकरच तोडगा काढू, असे आश्‍वासन दिले.  कात व्यवसायिक व शेतकर्‍यांनी ना. मुनगटीवार यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.