Wed, Nov 21, 2018 14:17



होमपेज › Konkan › सिंधुदुर्गातील ग्रा. पं. ना घर बांधकाम परवानगीचे अधिकार देणार

सिंधुदुर्गातील ग्रा. पं. ना घर बांधकाम परवानगीचे अधिकार देणार

Published On: May 18 2018 1:17AM | Last Updated: May 17 2018 9:04PM



कणकवली : प्रतिनिधी

कोकण विभागातील विशेषतः रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता या दोन जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना घर बांधकाम परवानगी तसेच घर दुरूस्ती परवानगीचे अधिकार देण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत  तपासणी करून कार्यवाही करावी, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पुर्वीप्रमाणेच घरबांधणी व दुरूस्तीच्या परवानगीचे अधिकार आता ग्रा. पं. ना देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या दोन वषार्ंपासून याबाबत आ. वैभव नाईक यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.  

पूर्वी घरबांधणी व दुरूस्तीच्या परवानगीचे अधिकार ग्रा. पं. स्तरावर होते.  गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाने हे अधिकार महसूल विभागाला दिल्याने ग्रामीण भागातील जनतेची गैरसोय होत आहे. आ. वैभव नाईक हे अधिकार पूर्ववत ग्रा. पं. स्तरावर देण्यात यावेत यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत होते. महसूल विभागाला देण्यात आलेले घरबांधकाम परवानगीचे अधिकार काढून पूर्वीप्रमाणेच ग्रा. पं. ना देण्याबाबत फेब्रुवारी महिन्यात मंत्रालयात ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीला आ. वैभव नाईक, आ. राजन साळवी, आ. भास्कर जाधव, आ. संजय कदम, महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, उपसचिव संजय बनकर, अव्वर सचिव संतोष कराड उपस्थित होते. ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानगीबाबत ग्रा. पं. ना नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करणे व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमबाबत सुधारणा करण्याबाबत ग्रामविकास विभागामार्फत नगरविकास विभागास प्रस्ताव करण्यात आल्याकडे या बैठकीत ग्रामविकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी आ. वैभव नाईक व कोकणातील अन्य आमदारांनी कोकण भागातील भौगोलिक परिस्थिती तसेच कोकणामध्ये बर्‍याच ग्रा. पं. करता गावठाण घोषित करण्यात आले नसल्याने ग्रामस्थांना इमारत बांधकाम परवानगी तसेच घरदुरूस्ती परवानगीसाठी सध्या जिल्हास्तरीय नगररचना अधिकार्‍यांची पूर्वमान्यता घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे या भागातील ग्रामस्थांना जिल्हास्तरावर जाण्या-येण्याचा त्रास सहन करावा लागतो. एकाच फेरीमध्ये परवानगी मिळतेच असे नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानगीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे ग्रा.पं. ना दिल्यास ग्रामस्थांसाठी सोयीचे होईल याबाबत आ. वैभव नाईक यांनी ग्रामविकास विभागाचे लक्ष वेधले.

  ग्रामविकास सचिव असीम गुप्ता म्हणाले, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनयामध्ये सुधारणा करून ग्रामपंचायती या तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना विकास योजना बनविण्याचे अधिकार न देता फक्त बांधकाम परवानगीचे अधिकार प्रदान करण्यात यावेत. जसे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम परवानगीचे अधिकार असून त्यांना विकास शुल्क मिळते, त्याप्रमाणे ग्रा. पं. ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून त्यांना बांधकाम परवानगीचे अधिकार असणे व विकास शुल्क मिळणे आवश्यक आहे. 

महसूल व वनविभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी कोकणात वस्ती विखुरलेली असल्याने सर्व वस्त्यांना गावठाण जाहीर करणे व्यवहार्य नाही. कोकण विभागातील विशेषतः रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील कुळकायद्यामध्ये ज्याप्रमाणे दोन जिल्ह्याकरिता विशेष तरतूद करण्यात आली आहे याप्रमाणे दोन जिल्ह्यांकरिता घरबांधकाम परवानगीचे अधिकार ग्रा. पं. ला देता येतील. या झालेल्या चर्चेअंती ग्रामविकास मंत्र्यांनी याबाबत तातडीने कार्यवाही करून  कोकणातील दोन जिल्ह्यांकरिता विशेष बाब म्हणून ग्रा. पं. नाच घरबांधणी परवानगीचे अधिकार देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे लवकरच याबाबतचा शासन निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.