Wed, Nov 21, 2018 06:07



होमपेज › Konkan › जलयुक्त शिवारमधील कामांचा महामार्ग विकासाला होणार लाभ

जलयुक्त शिवारमधील कामांचा महामार्ग विकासाला होणार लाभ

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कणकवली : प्रतिनिधी

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येत असलेल्या मृद व जलसंधारणाच्या कामामधून उपलब्ध होणारी मुरूम, माती, दगड इ. गौण खनिजे केंद्र शासन विकसित करीत असलेल्या महामार्गाच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. 

या निर्णयामुळे जलयुक्त शिवार अभियानातून होणार्‍या कामांची महामार्ग विकास कार्यक्रमाशी सांगड घातली जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची विकासकामे करण्यात येत आहेत. या बांधकामासाठी लागणारी मुरूम, दगड, माती इ. गौण खनिजांची गरज  भागविण्यासाठी संबंधित ठेकेदार शेतकर्‍यांकडून अथवा राज्य शासनाच्या गौण खनिज नियमामध्ये असलेल्या तरतुदीचा अवलंब करून उपलब्ध करून देतात.

जलयुक्त शिवार या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत टंचाई निवारणासाठी राज्यातील अनेक गावंची निवड करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये नाला खोलीकरण-रूंदीकरण, पाझर तलाव, साठवण तलावमधून गाळ काढणे, तसेच ‘मागेल त्याला शेततळे’ कार्यक्रमांतर्गत शेततळ्यांचे निर्माण आणि मृद व जलसंधारणाचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आले आहेत. 

संबंधित शेतकरी  किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अन्य संबंधित प्राधिकार्‍यांच्या अखत्यारीतील जलसंधारणाच्या कामांची सांगड महामार्ग विकास कामाशी घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

जलसंधारणाच्या या कामांमधून उपलब्ध होणारी गौण खनिजे रस्त्याच्या बांधकामासाठी कंत्राटदारांना स्वामित्व धन व अर्ज फी न आकारता केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार महामार्ग विकास कार्यक्रमाशी जोडण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. यानुसार कंत्राटदारांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अटीनुसार रस्ते बांधकामासाठी आवश्यक मुरूम, दगड, माती उपलब्ध व्हावी म्हणून ही गौण खनिजे महामार्ग विकास प्रकल्पांवरच वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 
तसेच त्यांना या गौण खनिजांची विक्री करता येणार नाही. खोदकामाच्या ठिकाणापासून प्रकल्पस्थळापर्यंत रस्ता उपलब्ध नसल्यास असा पोहचरस्ता संबंधित कंत्राटदाराला तयार करावा लागणार आहे.