Mon, Jul 22, 2019 05:34



होमपेज › Konkan › चार पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी दीड वर्षाची डेडलाईन!

चार पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी दीड वर्षाची डेडलाईन!

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कणकवली : अजित सावंत

50 ते 60 टक्केदरम्यान काम झालेले परंतु अपुरा निधी व अन्य कारणाने रखडलेले देशातील 99 पाटबंधारे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.  महाराष्ट्रातील अशा 26 पैकी सिंधुदुर्गातील अरुणा, नरडवे आणि देवघर या तीन मध्यम प्रकल्पांना  पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत  निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या तीन प्रकल्पांची कामे जून 2019 पर्यंत तर तिलारी प्रकल्पाचे काम जून 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतला आहे.  या  प्रकल्पांचे सुधारित प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी  शासनाकडे सादर केले.

चालू आर्थिक वर्षासाठी 243 कोटींचालू आर्थिक वर्षासाठी 243 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  देशभरातील अनेक पाटबंधारे प्रकल्प अपुरा निधी, खोळंबलेले पुनर्वसन, भूसंपादनातील अडचणी यामुळे प्रलंबित आहेत. असे प्रकल्प आता आवश्यक निधी देऊन पूर्णत्वास नेले जाणार आहेत. यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना केंद्र शासनाने सुरू केली आहे.

  1986 साली सुरू झालेल्या तिलारी आंतराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाची  किंमत 2400 कोटींपर्यंत पोहचली असून त्यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 1625 कोटी पैकी 1123 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. या प्रकल्पाच्या जोड कालव्याची कामे पूर्ण झाली आहेत. बांदा कालव्याचे 43 किमी.  काम पूर्णत्वास गेले आहे.  उर्वरित अन्य कामांसाठी 48 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 नरडवे पाटबंधारे प्रकल्पावर आतापर्यंत 415 कोटी रु. खर्च करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाचा 1084 कोटींचा सुधारित प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.  या प्रकल्पासाठी 30 कोटींची तरतुद करण्यात आला आहे.  देवघर  प्रकल्पावर आतापर्यंत 276 कोटी रु. खर्च करण्यात आला आहे. 716 कोटींचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.  चालू आर्थिक वषार्ंत या प्रकल्पासाठी 15 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. वैभववाडी- अरूणा प्रकल्पावर आतापर्यंत 635 कोटी रु खर्च करण्यात आले आहेत. 1689 कोटींचा सुधारित प्रस्ताव  सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात 150 कोटी रु. ची तरतुद करण्यात आली आहे. जसजशी कामे पूर्ण होेतील तसा निधी या प्रकल्पांना दिला जाणार आहे.