Sun, Nov 18, 2018 05:39



होमपेज › Konkan › प्रशासनाकडून जयगड प्रकल्पग्रस्तांबाबत दिरंगाई

प्रशासनाकडून जयगड प्रकल्पग्रस्तांबाबत दिरंगाई

Published On: Jan 31 2018 12:00AM | Last Updated: Jan 30 2018 11:54PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी

नैसर्गिक गॅस वाहतूक करण्यासाठी जयगड एल. एन. जी. टर्मिनल ते दाभोळ दरम्यान एच. एनर्जी गेटवे प्रा. लिमिटेडतर्फे  वायू वाहिनी टाकण्यासाठी संबंधित शेतकर्‍यांना कंपनीने जमीन वापराच्या हक्कासंदर्भात नोटिसा पाठवल्या. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी 10 दिवसांत बैठक घेऊ, असे डिसेंबर महिन्यात सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही बैठक झालेली नाही. तसेच ग्रामस्थांच्या मागण्यांबाबतही जिल्हा प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांकडून होत असून, याबाबत निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

दि. 11 डिसेंबर 2017 रोजी यासंदर्भात आ. उदय सामंत, प्रांताधिकारी यांच्यासोबत तातडीने ग्रामसभा घेण्यात आली होती. या बैठकीला उपस्थित असलेल्या शेतकर्‍यांनी मांडलेल्या प्रश्‍नांचा उल्लेख इतिवृत्तात नसल्याचा आरोपही प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे. यासंदर्भात प्रांताधिकार्‍यांनी प्रकल्पग्रस्तांसोबत तातडीने बैठक घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयासंदर्भात बैठक घेण्याचे त्यांचे सहसचिव नार्वेकर यांनी सांगितले होते. मात्र, अद्याप दोन महिने उलटले तरी बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले नाही. याबाबत ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

 वायू वाहिनीच्या या प्रकल्पामुळे भविष्यात कंपनीला हव्या असलेल्या 18 मीटर रूंद जागेच्या पट्ट्यात शेतकरी कोणतीही लागवड करु शकणार नाहीत. घरे, गोठेही बांधू शकणार नाही इतकेच  काय तर पाण्यासाठी विहिरीही खोदू शकणार नाही. तसेच प्रांतांकडून उपलब्ध माहितीनुसार संपादित जमिनीची नोंद इतर हक्कात केली जाणार आहेत. जी जमीन शेतकर्‍यांना भविष्यात उपयोगी नाही ती जमीन भारत सरकारच्या बोजासह शेतकर्‍यांच्या ताब्यात  ठेवणे हा अन्यायकारक व्यवहार असल्याचा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचा आरोप आहे.

इतर हक्कात नोंद असेल तर बँका आम्हाला कसे कर्ज देतील, असा सवाल शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे. ही जमीन संपादित करीत असताना मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित जमिनीला देण्यात आलेल्या दराप्रमाणे दर देण्यात यावा, शेतात आंबा, काजू, नारळ आदी झाडांची योग्यरित्या शेतकर्‍यांना भरपाई मिळावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत व भरपाईचे दर ठरल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे काम सुरु करु नये, अशी मागणीही प्रकल्पग्रस्तांकडून करण्यात येत आहे.

जयगड परिसरामध्ये होत असलेल्या या नैसर्गिक वायू वाहिनीसंदर्भात शेतकर्‍यांच्या हक्कांसाठी त्यांच्यासोबत उभे न राहता जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आता गप्प का आहेत? असा सवालही प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे.