Sun, Nov 18, 2018 05:34



होमपेज › Konkan › बंदी आदेश लागू असतानाही पर्ससीन मासेमारी सुरू कशी?

बंदी आदेश लागू असतानाही पर्ससीन मासेमारी सुरू कशी?

Published On: Jan 16 2018 2:11AM | Last Updated: Jan 15 2018 9:45PM

बुकमार्क करा




मालवण : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी हद्दीत पर्ससीन नेट मासेमारीवर 1 जानेवारीपासून बंदी लागू झाली असताना राज्यात पर्ससीन नेट मासेमारी सुरू कशी? असा प्रश्‍न  पारंपरिक मच्छीमारांना पडला आहे. 5 फेब्रुवारी 2016 रोजीच्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठीही मत्स्य विभागाला आता लेखी आदेश हवेत का? असा सवाल मत्स्य व्यवसायाचे अभ्यासक  महेंद्र पराडकर यांनी केला आहे.

श्री. पराडकर म्हणाले, 1 जानेवारी रोजी राज्यात पर्ससीन मासेमारीवर पूर्णतः बंदी लागू झाली आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत हे निर्बंध कायम राहणार आहेत. पण निर्बंध लागू होऊनसुद्धा त्यांना न जुमानता पर्ससीन नेटची मासेमारी केली जात आहे. लेखी आदेशाशिवाय मत्स्य विभाग कोणतीही कार्यवाही करत नाही असे आमच्या वाचनात आले. परंतु शासनाने अधिसूचना पारित केली असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे मत्स्य विभागाला बंधनकारक आहे. त्याकरिता लेखी आदेशाची गरज नाही. तरी मत्स्य विभागाने अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी हीच पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी आहे. शासन निर्णयास अनुसरून मत्स्य विभागाच्या अधिका-यांना कारवाई करता येणार नसेल तर तसे त्यांनी शासनाला लेखी कळवावे, असा टोला श्री. पराडकर यांनी लगावला.

शिवसेनेचे लक्ष नाही काय?
प्रत्येक निवडणुकीवेळी शिवसेना पक्षाकडून शिवसेनाच पारंपरिक  मच्छीमारांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले जाते. आज शिवसेनेकडे पालकमंत्री, खासदार व आमदार अशी महात्त्वाची पदे असूनसुद्धा बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी ते बंद करू शकलेले नाहीत. प्रखर प्रकाशातील बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारीद्वारे मत्स्यधनाची अक्षरशः लूट सुरू आहे. पण त्याला लगाम घालण्यास सत्ताधारी अपयशी ठरले आहेत. आ. वैभव नाईक यांनी स्वतः गस्त घालुनसुद्धा परिस्थितीत काहीच सुधारणा झालेली नाही. परप्रांतीय हायस्पीड ट्रालर्साचा धुडगूस कायम आहे. त्यामुळे खरच शिवसेना पारंपरिक  मच्छीमारांच्या पाठीशी आहे का असा प्रश्न पडतो, अशी टीका श्री. पराडकर यांनी केली.