होमपेज › Konkan › इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये पर्यटकांना प्रवेशबंदी!

इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये पर्यटकांना प्रवेशबंदी!

Published On: Jul 09 2018 1:03AM | Last Updated: Jul 08 2018 10:04PM



सावंतवाडी : दत्तप्रसाद पोकळे

पश्‍चिम  घाटातीत अति जैवसंपन्न भागात अलीकडे पर्यटनाच्या तसेच पर्यटन ग्रुपच्या नावाखाली वाढलेल्या घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी वनविभागाने चक्क कोकणात सिंधुदुर्गसह ताम्हिणी-अंधारबन परिसरातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये   पर्यटकांना प्रवेशबंदी केली आहे.ताम्हिणी, मुळशी, सिंधुदुर्ग भागातील इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये अनधिकृत पर्यटक अथवा पर्यटन कंपनीचा ग्रुप आढळल्यास त्यांच्यावर त्वरित कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

जैवविविधतेच्या दृष्टीने संपन्न आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोनअंतर्गत येणार्‍या पुण्याजवळील ताम्हिणी-अंधारबन तसेच कोकणात सिंधुदुर्गातील अनेक ठिकाणी वन विभागाने पर्यटकांना प्रवेशबंदी केली आहे. हे सारे भाग पश्‍चिम घाटाचे वैभव आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या भागात अनिर्बंध आणि बेजबाबदार पर्यटकांमुळे जैवविविधतेची नासधूस होत आहे. येथील कचर्‍याचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे. हे रोखण्यासाठी वनविभागाने आता कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पुणे वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर यांनी दिली. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प.घाट क्षेत्र असलेल्या राधानगरी-आंबोली ते मांगेली पर्यतच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या बंदी आदेशात येणार असून या परिसरातील अतिसंवेदनशील व अति जैवसंपन्न भागात पर्यटकांना बंदी केली जाणार असून या अचानक घेतलेल्या निर्णयामागे दोन महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेले एका सर्वेक्षण कारणीभूत असल्याचे समजते. पुणे जिल्ह्यातील ताम्हिणी घाट, मुळशी तसेच कोकणात सिंधुदुर्ग परिसरातील अनेक भागात अनधिकृत पर्यटन मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि त्यामुळे येथील जैवविविधतेला धक्का पोहोचत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी वनविभागाने या परिसराचे सर्वेक्षण केले आणि त्यातून ही गंभीर बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे त्वरित आणि कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे खांडेकर म्हणाले. 

अजामीनपात्र गुन्हा, सहा वर्षांपर्यंत शिक्षा 

ताम्हिणी, मुळशी, सिंधुदुर्ग भागातील इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये अनधिकृत पर्यटक अथवा पर्यटन कंपनीचा ग्रुप आढळल्यास त्यांच्यावर त्वरित कायदेशीर कारवाई केली जाईल. हा अजामीनपात्र गुन्हा असून, पर्यटक दोषी आढळल्यास वा कंपनी दोषी आढळल्यास सहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. हे क्षेत्र विशेष संरक्षित असून त्यामध्ये अनधिकृत प्रवेश करणार्‍यांवर आता कडक कारवाई होणार आहे.