Mon, Sep 24, 2018 15:00



होमपेज › Konkan › सिंधुदुर्गनगरीत ‘किटली’ आंदोलन

सिंधुदुर्गनगरीत ‘किटली’ आंदोलन

Published On: Jul 16 2018 11:18PM | Last Updated: Jul 16 2018 10:56PM



ओरोस : प्रतिनिधी

सिंधुदुर्गच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून शासनाने कोकणासाठी स्वतंत्र दूध योजना राबवावी, कोकणात पंचक्रोशी स्तरावर शीतगृह उभारून दूध वाहतुकीसाठी गोव्याप्रमाणे शासन अनुदान द्यावे, दूध खरेदी यंत्रणा उभारावी आदी मागण्या कोकणातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आहेत. याची शासनाने दखल न घेतल्यास आम्हाला आणखी तीव्र आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी दिला. शासनाला कोकणासाठी वेगळे धोरण करण्यासाठी भाग पाडू, नपेक्षा आम्हाला तिसरा डोळा उघडावा लागेल, असा इशारा आ. नितेश राणे यांनी दिला आहे.  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय ओरोस येथे किटली आंदोलन छेडले. सकाळी 11 वा. ओरोस रवळनाथ मंदिर येथे आ. नितेश राणे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, माजी आमदार, शेतकर्‍यांचे नेते पुष्पसेन सावंत यांच्या हस्ते अभिषेक करण्यात आला. जि. प. अध्यक्षा सौ. रेश्मा सावंत, शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, दूध संघाचे अध्यक्ष एम. के. गावडे आदींसह दूध संस्थांचे पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते. 

ओरोस येथील श्री देव रवळनाथ मंदिराकडे भर पावसातून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात गोळा झाले होते. या मोर्चाचे नेतृत्व व नियोजन जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केले होते. गेले काही दिवस त्यांनी या आंदोलनासाठी जिल्हाभरात बैठका घेवून कॅम्पेनिंग राबविले होते. आ. नितेश राणे यांचे आगमन होताच श्री देव रवळनाथाचे दर्शन घेवून मोर्चाला प्रारंभ झाला. गायीची पूजा करण्यात आली आणि आंदोलनाला सुरूवात झाली. या आंदोलनात महिला शेतकरीही सहभागी झाल्या होत्या. स्वाभिमान पक्षाचे बहुतांश पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. विविध मागण्यांचे फलक हाती घेत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील मुख्य प्रवेशद्वारावर मोर्चा अडविण्यात आला. काही मोजक्याच लोकांना शिष्टमंडळ म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली.

आगळेवेगळे आंदोलन

दूध व्यावसायिकांना शासनाने मदत करावी यासाठी शेतकर्‍यांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली असून शासनाने शेतकर्‍यांना मदत करणे आवश्यक आहे. दूध हे अमृतासमान आहे, दुधाची नासाडी न करता दुधाची किंमत सक्षम असल्याचे दाखवून दिले. दूध उत्पादन शेतकर्‍यांना जिल्हा बँकेने कर्ज वाटप केले आहे. गोठा बांधणी, शेतघर, खावटी कर्ज, दुधाळ जनावरे कर्ज, दुधाला योग्य हमीभाव मिळत नाही त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या सर्व कर्ज योजनांचा छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज योजनेमध्ये समावेश करावा. आजच्या आंदोलनातून शेतकर्‍यांनी सांघिक भावनेतून एकजूट दाखविली. जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांनी आपली एकजूट दाखवून न्याय मागण्यांबाबत लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार केला. यासाठी गेल्या आठवड्यात 55 दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या भेटी घेऊन बैठका घेतल्या होत्या. जिल्ह्यामध्ये 125 दूध उत्पादक सोसायट्यांमार्फत दूध संकलन केले जाते. सुमारे 4 हजार शेतकरी दररोज दूध संस्थेत दूध घालतात. म्हैशींचे 36 ते 50 रू. तर गायीचे 27 रू. प्रतिलीटर दराने दूध घेतले जाते. गोवा, कर्नाटक, गुजरात राज्यामध्ये शेतकर्‍यांना थेट 8 रू. अनुदान मिळत आहे. त्याप्रमाणे शासनाने प्रतिलिटर दर शेतकर्‍यांना द्यावा, जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षी दोन ते अडीच हजार दूध उत्पादक शेतकरी होते. नारायण राणे दुग्धविकास मंत्री झाल्यानंतर 25 हजारांपर्यंत दूध उत्पादन नेण्यात आले होते. आता गोकूळकडे दूध वितरण सुरू आहे परंतु शासनाने दरात तफावत केल्याने पाणी 20 रू. तर दूध 17 रू. दराने केल्याने शेतकरी उत्पादक अडचणीत आला आहे. राज्यभरातील आंदोलनापेक्षा सिंधुदुर्गातील आंदोलन आगळेवेगळे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डोंगराळ जिल्ह्याला पंचायत समिती स्तरावर शासनाने दूध खरेदी केंद्र सुरू करावे, वाहतुकीसाठी अनुदान द्यावे, दुधासाठी शीतपेट्या मिळाव्यात आदी मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या असून या आंदोलनाची शासनाने दखल न घेतल्यास आम्हाला पुन्हा आगळेवेगळे आंदोलन छेडावे लागेल असा इशारा सतीश सावंत यांनी दिला.

आ. नितेश राणे म्हणाले, विधीमंडळात दुधाच्या प्रश्‍नावर चर्चा सुरू आहे. राज्याच्या दूध उत्पादनात फक्‍त पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या दुधाचा विचार केला जातो. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे कणकवली येथील शासकीय दूध डेअरी बंद पडली आहे. शासन वाढीव अनुदान दूध उत्पादकांना न देता दुधापासून प्रक्रिया करणार्‍या प्रॉडक्टसाठी मदत करते. मात्र गोरगरीब शेतकरी गरीबच राहत आहेत. आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही याला वाचा फोडू, जिल्ह्याबाहेरून येणारे दूध बंद झाले पाहिजे या दृष्टीने शेतकर्‍यांनी संघटीत होऊन लढा उभारावा. एकीच्या ताकदीचा हा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवू अशी ग्वाही आ. नितेश राणे यांनी दिली. 

माजी आ. पुष्पसेन सावंत म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या जीवावर सरकार चालते, मात्र शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे हेच सरकार दुर्लक्ष करत आहे. कणकवली येथील शासकीय दूध संकलन केंद्र का बंद पडले? याचाही अभ्यास करा. भाताला हमीभाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी शेती करत नाही. शासन भात खरेदी करत नाही, या प्रश्‍नाला वाचा फोडण्यासाठी सर्वांनी एकजूट दाखवावी असे आवाहन त्यांनी केले. 

रिक्‍त पदांचा पशुधनावर परिणाम निवासी जिल्हाधिकारी विजय जोशी यांना भेटण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळाने प्रकाश आवटे यांच्याशी चर्चा केली. जिल्ह्यात प्रभारी कारभार हाकणारे दुग्धविकास अधिकारी सात जिल्ह्यांमध्ये प्रभारी कारभार हाकत असून सिंधुदुर्गात रिक्‍त पदांमुळे पशुधन, दूध विकासावर परिणाम होत असल्याचे दुग्धविकास अधिकारी प्रकाश आवटे यांनी सांगितले. 

प्रमुख मागण्यांकडे वेधले लक्ष या आंदोलनाच्या माध्यमातून गुजरात, कर्नाटक राज्याच्या धर्तीनुसार प्रतिलिटर 8 रू. अनुदान द्यावे, दूधाळ जनावरे खरेदीसाठी 90 टक्के अनुदान, जनावरांसाठी पशुवैद्यकीय सुविधा मोफत द्यावी, जिल्ह्यात वासरू संगोपन केंद्र निर्माण करून दुभत्या जनावरांची पैदास जिल्ह्यातच करावी, दूध वाहतूक खर्चासाठी 50 टक्के तसेच पशुखाद्यासाठी अनुदान द्यावे, शासनदराने दूध खरेदी करण्यात यावी, जिल्ह्यातील रिक्‍त पशुवैद्यकीय जागा त्वरीत भराव्यात आदी मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.