Thu, Sep 20, 2018 09:12



होमपेज › Konkan › विकासाचे ‘नियोजन’च  बिघडले

विकासाचे ‘नियोजन’च  बिघडले

Published On: Jan 29 2018 11:23PM | Last Updated: Jan 29 2018 11:23PM



देवरूख : वार्ताहर

राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी आशा होती. विकासकामे झपाट्याने होऊन दुर्गम महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय मिळेल, असे वाटत असताना राज्य सरकारने थेट जिल्हा विकास आराखड्याच्या निधीलाच 30 टक्के कात्री लावली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाचे ‘नियोजन’च बिघडले आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजनच्या निधीतील 30 टक्के रक्कम कपात केल्यामुळे यादीतील अनेक कामांना कात्री लावण्याची वेळ राज्यातील सर्वच पालकमंत्र्यांवर येऊन ठेपली आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे आपल्या जिल्ह्यातील जनतेला न्याय द्यायचा कसा? असा प्रश्‍न आता सरकारला विचारण्याची वेळ राज्यातल्या पालकमंत्र्यांवर आली आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा विकास आराखडा निधी कपातीबाबत रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राची हीच स्थिती असल्याचे सांगितले. कर्जमाफीमुळे कपात केलेल्या निधीच्या कमतरतेमुळे जनतेला पालकमंत्री या नात्याने न्याय देणे आव्हानात्मक असल्याचेही  वायकर म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत कोल्हापुरात एका कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाममंत्री व कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा नियोजनच्या निधीला कात्री लावू नये, अशी विनंती केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजनच्या निधीला कात्री लावणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर रत्नागिरीचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात प्रत्यक्ष भेट घेऊन जिल्ह्याचा विकास निधी परिपूर्ण मिळावा, अशी मागणी केली होती. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी वायकर यांना जिल्ह्याच्या निधीला कात्री लावणार नसल्याचे आश्‍वस्तदेखील केले. मात्र, प्रत्यक्ष तसे घडलेच नाही. जिल्ह्याच्या वाट्याच्या 30 टक्के निधीला कात्री लावल्याने जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, जि.प सदस्य, नगरसेवक, पं.स सदस्य आदींसह सर्वच स्थरातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत जिल्ह्याला न्याय द्यायचा कसा? असा प्रश्‍न पालकमंत्र्यांसह आमदारांपुढे निर्माण झाला आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रात मूलभूत सुविधांची वानवा असताना स्थानिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी सुचवलेल्या विकासकामांना निधी नसल्याने लोकप्रतिनिधींमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. 

रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या वाट्याला आलेल्या निधीचे समप्रमाणात वाटप करुन सर्व लोकप्रतिनिधींना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे वायकर यांनी सांगितले. आलेल्या निधीचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे संकेत रत्नागिरी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी दिले असून आवश्यक बांधकामांनाच निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.  निधी वाटपात वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा ठेवू नयेत, असे स्पष्ट संकेत यानिमित्ताने पालकमंत्र्यांनी खासदार, आमदार, जि.प सदस्य, नगरसेवक, पं.स सदस्य  यांना दिले आहेत.