होमपेज › Konkan › एस.टी. कामगार संघटनेचा राज्यव्यापी संपाचा इशारा

एस.टी. कामगार संघटनेचा राज्यव्यापी संपाचा इशारा

Published On: Mar 16 2018 10:54PM | Last Updated: Mar 16 2018 10:54PM



दापोली : प्रतिनिधी

राज्यातील महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेतील कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीमध्ये शासनाने सुधारणा न केल्यास एप्रिल महिन्यात राज्यव्यापी संप पुकारला जाईल, असा इशारा एस.टी. कामगार संघटनेच्या वतीने  सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी दिला आहे.

शुक्रवारी दापोली येथे किसान भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दापोली  येथे एस.टी. कामगार संघटनेचे 54 वे अधिवेशन दापोली येथे  घेण्यात येणार आहे. त्यावेळी या संपाची घोषणा  केलीजाईल, असे त्यांनी सांगितले. या अधिवेशनाला राज्यातील 50 हजारहून अधिक एस. टी. कर्मचारी उपस्थित राहाणार आहेत. 2 दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. यावेळी प्रसिद्धीपत्रक काढण्यात आले. या प्रसिद्धीपत्रकानुसार कामगारांच्या वेतन वाढीसंदर्भात योग्य निर्णय होत नसल्याने संप पुकारला जाणार आहे. एस. टी. कामगारांच्या संप कालावधीत वेतनापोटी वार्षिक 1076 कोटींच्या प्रस्तावामुळे अपेक्षित वेतनवाढ होत नाही. 

 उच्च  न्यायालयाच्या  निर्णयानुसार  स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय  समितीने वार्षिक रु. 1076 कोटींच्या प्रस्तावामध्ये वाढ करण्याऐवजी ती कमी करुन वार्षिक रु. 741 कोटींचा प्रस्ताव देऊन कामगारांची घोर निराशा केल्यामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. म्हणून उच्चस्तरीय समितीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. तसेच उच्च स्तरीय समितीच्या अहवालाची तपासणी केली असता संप कालावधीत देऊ केलेले 2.57 च्या सूत्राऐवजी 2.37 चे सूत्र दिलेले आहे. वार्षिक वेतनवाढीचा दर 3 ऐवजी 2 टक्के राहील. तसेच सुधारित वेतनवाढीची अंमलबजावणी दि. 1 एप्रिल 2016 ऐवजी दि. 1 जानेवारी 2018 पासून चार वर्षांच्या कालावधीसाठी राहील. म्हणजेच दि. 1 एप्रिल 2016 ते  दि. 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत वाढीव वेतनाची थकबाकी कर्मचार्‍यांना मिळणार नाही.

वेतन वाढीसंबंधात झालेल्या समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने उच्चस्तरीय समिती शिफारस केलेल्या वार्षिक रु. 741 कोटींच्या प्रस्तावास संघटनेने मान्यता द्यावी, असे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी सूचित केले. परंतु, प्रशासनाने संप कालावधीच्यावेळी म्हणजे दि. 18 ऑक्टोबर 2017  रोजी वार्षिक रु. 1076 कोटींचा अधिक भाराचा दिलेला रु.741 कोटींचा प्रस्ताव संघटना स्वीकारू शकत नसल्याने बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच उच्च स्तरीय समितीला संघटनेच्या वतीने  सादर प्रस्तावावर संघटनेशी चर्चा झालेली नाही.त्यामुळे वाटाघाटी समितीच्या बैठकीत त्या प्रस्तावाप्रमाणे चर्चा होऊन उभयपक्षी मान्य असा निर्णय होणे आवश्यक  असलयाचे पत्रकात म्हटले आहे.
पत्रकार परिषदेला एस.टी. कामगार संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष संदीप शिंदे, जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे, केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील गमरे, विभागीय अध्यक्ष राजू मयेकर, विभागीय सचिव रवी लवेकर, चिपळूण सचिव संजय रसाळ, चिपळूण अध्यक्ष राज तटकरे, लांजा सचिव राजू पाटोळे, गुहागर सचिव चारु सावंत, दापोली सचिव संजय सावंत, दापोली अध्यक्ष सी.बी. विचारे तसेच विभागीय कार्यकारिणीचे उमेश खेेडेकर, संदेश सावंत, दिलीप कदम आणि कामगार संघटनेतील अनेक पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.