Thu, Nov 15, 2018 01:04



होमपेज › Konkan › राज्य सरकारकडून पंचायत समित्या वार्‍यावर

राज्य सरकारकडून पंचायत समित्या वार्‍यावर

Published On: Mar 15 2018 10:52PM | Last Updated: Mar 15 2018 9:10PM



चिपळूण : खास प्रतिनिधी

गेल्या वर्षभरात जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समितींना निधीच आलेला नाही. सेस फंडाचा पहिला टप्पा पं. स.ना मिळाला. मात्र, त्यानंतर तालुक्याच्या विकासासाठी दमडीही मिळाली नाही. युती शासन ग्रामीण विकासाचा पाया असणार्‍या पंचायत समितीसारख्या संस्थेकडे दुर्लक्ष करीत असून निधीची वानवा आहे, असे येथील सभापती पूजा निकम यांनी सांगितले.

आपल्या सभापतीपदाच्या कार्यकालास एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. शासनाकडून निधीच येत नाही. त्यामुळे पं. स.कडे गेले वर्षभर ग्रामीण भागातील लोक नुसते फेर्‍या मारत आहेत. विकासाचे नवनवीन प्रस्ताव तयार होत आहेत. मात्र, निधीअभावी या प्रस्तावांना मंजुरी मिळत नाही. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. आपण वर्षभराच्या कालावधीत विविध विकासकामांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. तालुक्यात सातत्याने दौरे केले. रस्ते, पाखाड्या, पाणीपुरवठा योजना, शाळा, अंगणवाड्या, महिला बचत गट आदी प्रश्‍नांवर काम करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, निधीच येत नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे. 

आधीच्या सत्ताधार्‍यांनी केलेल्या कामाची बिलेदेखील युती शासनाकडून आलेली नाहीत. त्यामुळे आजही काही ठेकेदार बिलांसाठी बांधकाम विभागाकडे हेलपाटे मारत आहेत. वर्षभरात जि. प.कडून सेस फंड अंतर्गत अवघा 36 लाखांचा निधी आला. 18 पं. स. सदस्य आणि 130 ग्रामपंचायती असलेली पंचायत समिती या निधीतून कसा विकास साधणार, हा प्रश्‍न आहे.  
राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनेक योजनांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. शासनाकडून निधीच येत नसल्याने सत्तेत सहभागी शिवसेनेचे सदस्य देखील अनेकवेळा निधी न आल्याने ओरड करतात. मग, पं. स. सदस्य होऊन उपयोग काय, असा सवाल सदस्य करतात. कारण या सदस्यांना गेल्या वर्षभरात विकासकामांसाठी निधीच मिळालेला नाही. मध्यंतरी खेड जि. प.च्या महिला  सदस्यांनी निधीसाठी उपोषण केले होते. त्यामुळे पंचायत समितीची निधीअभावी अडचण होत. कोकणातील पंचायत समितींना अशी सापत्नतेची वागूणक मिळत आहे काय, असा सवाल सौ. निकम यांनी केला आहे. 

रस्ता दुरुस्ती, पाखाड्या, बंधारे, पाणीपुरवठा योजनांची दुरूस्ती यासाठी शासनाकडून निधीच येत नाही. केवळ प्रस्तावांची मागणी होते. अंदाजपत्रक तयार केले जाते. मात्र, हे शासन या योजनांचा मंजुरी देत नाही आणि निधीही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सर्वच लोकप्रतिनिधींचे असेच वर्ष निघून गेले आहे. याची गंभीर दखल घ्यावी. मात्र, आता आपण गप्प बसणार नाही. याबाबत मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा करून निधीसाठी मागणी करणार आहे. शासकीय निधी मिळत नसताना आता विविधकामांवर भर देत आहोत. महिला बचत गटांच्या सक्षमतेसाठी त्यांना लघु उद्योग उभारण्यासाठी मदत करणे यासाठी प्राधान्य देणार आहे, असे निकम यांनी सांगितले.