Sat, Nov 17, 2018 12:08



होमपेज › Konkan › चिपळूण न.प.चा कारभार मुंबईतून!

चिपळूण न.प.चा कारभार मुंबईतून!

Published On: Jun 06 2018 1:43AM | Last Updated: Jun 05 2018 11:26PM



चिपळूण : शहर वार्ताहर

चिपळूण न. प.त वारंवार गैरहजर राहून मुख्याधिकारी डॉ. पंकज पाटील हे गैरहजेरीच्या काळात न. प. कर्मचारी, खातेप्रमुखांना तोंडी सूचनेद्वारे प्रकरणांची कागदपत्रे स्वाक्षरीसाठी थेट मुंबईत मागवत असल्याची दखल नगराध्यक्षांनी घ्यावी, अशा स्वरूपाचे निवेदन माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांना दिले आहे. मुंबईतून चिपळूण न.प.चा कारभार हाकला जात असल्याचा आरोपही मुकादम यांनी केला आहे.

या निवेदनानुसार, मुख्याधिकारी  हे गैरहजर असतानाच्या काळात ठेकेदारांची देयके व धनादेशावर संबंधितांशी संगनमत करुन मुंबई येथे कागदपत्रे मागवून घेतात. व्यवहार पूर्ण झाल्यावर अशा कागदपत्रांवर ते मुंबईतच स्वाक्षरी करतात. अनेक मोठ्या बिल्डरना इमला परवाना देताना ही पद्धत राबविली आहे. मुख्याधिकार्‍यांच्या कारभारावर नगराध्यक्षांचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. मुख्याधिकार्‍यांच्या मनमानी व गैरव्यवहार विरोधात सभागृहाने सर्वानुमते कारवाईचा ठराव केला आहे. 

जलतरण तलावातील दुर्घटनेनंतर सत्ताधारी व विरोधकांनी मुख्याधिकार्‍यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. त्यांच्याविरोधात तक्रार केली जाईल, असे सांगितले. मात्र, त्या घटनेनंतर मुख्याधिकारी आजतागायत कार्यालयात हजर झालेले नाहीत. परंतु त्यांना आवश्यक वाटणारी कागदपत्रे व संचिका खातेप्रमुखांमार्फत मुंबई येथे मागवून घेत आहेत. तेथूनच ते न.प.चा कारभार चालवतात. ही बाब गंभीर आहे. यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण सुरू असून चुकीची व नियमबाह्य कामे केली जात आहेत. प्रशासकीय कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवणे व चुकीचे काम, गैरव्यवहार होणार नाही याची दक्षता घेणे ही नगराध्यक्षांची जबाबदारी आहे. अनेक प्रकरणाची कागदपत्रे व संचिका नगराध्यक्षांची मान्यता न घेता मुख्याधिकारी यांचे मुंबईस्थित निवासस्थानी खातेप्रमुख व कर्मचार्‍यांना पाठविण्यात येत असल्याची माहिती मिळत आहे. या बाबतची नोंद न.प.च्या अभिलेखा विभागात करण्यात येत नाही. तरी, या गंभीर प्रकाराकडे नगराध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन मुख्याधिकारी कार्यालयात हजर नसताना, रजेच्या काळात मुख्याधिकार्‍यांनी कोणत्या प्रकरणाची कागदपत्रे, संचिका, देयके व धनादेशावर स्वाक्षरी करण्यासाठी देण्यात येऊ नये. याबाबत नगराध्यक्षांनी न.प.चे कर्मचारी, खातेप्रमुखांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.