Sat, Nov 17, 2018 18:36



होमपेज › Konkan › यापुढे देवस्थानांच्या समस्या प्रलंबित राहणार नाहीत!

यापुढे देवस्थानांच्या समस्या प्रलंबित राहणार नाहीत!

Published On: Dec 14 2017 1:45AM | Last Updated: Dec 13 2017 10:29PM

बुकमार्क करा





बांदा : वार्ताहर

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला गेली दहा वर्षे अध्यक्षच नव्हता.त्यामुळे देवस्थान संबंधी अनेक प्रश्‍न प्रलंबितच राहिले होते. गावरहाटी, देवस्थान विषयी वाद,देवस्थान जमीन मालकी वाद आदी प्रश्‍नांबरोबरोबरच देवस्थानाचे अनेक जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न रखडले. मात्र यापुढे असे होणार नाही,तुमच्या समस्या तत्काळ निवारण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही प.महाराष्ट्र देवस्थान समिती अध्यक्ष महेश जाधव यांनी बांदा येथे दिली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवस्थानांच्या प्रलंबित प्रश्‍न व समस्यांवर चर्चात्मक तोडगा काढण्यासाठी  समिती बुधवारपासून जिल्ह्यात आली आहे. बांदा येथील माऊली मंदिरात आयोजित बैठकीस देवस्थान समितीचे बी.एन.पाटील,संगीता खाडे, शिवाजीराव जाधव, सचिव श्री. पवार, शिवाजी साळवी, उपअभियंता सुरेश देशपांडे, कनिष्ठ अभियंता सुदेश पाटील, शीतल इंगवले, महादेव दिंडे,माजी आ. राजन तेली, भाजप माजी जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, बांदा सरपंच मंदार कल्याणकर, पं. स. सदस्य शीतल राऊळ, महेश सारंग,एस.आर.सावंत आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील 199 देवस्थानचा कार्यभार  या समितीकडे असून ही मंदिरे आणि देवस्थाने सुसज्ज आणि सुंदर कशी होतील यासाठी ग्रामस्थांंच्या  सहकार्याने प्रयत्न करूया, असे आवाहन जाधव यांनी केले. जगदीश मांजरेकर यांनी सावंतवाडी  कार्यालयातील कर्मचारी उद्धट उत्तरे देत असल्याची तक्रार केली. अभिलाष देसाई, रामदास नाईक, मंथन गवस यांनीही देवस्थानच्या देवराई,उपसमिती निवड,ना हरकत दाखले आदी समस्या उपस्थित केल्या.

अतुल काळसेकर यांनी कोकणातील देवस्थाने पारंपरिक पद्धतीने  व  स्वतःची पदरमोड करून ग्रामस्थ चालवत असल्याचे सांगत त्यांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी समितीने प्रयत्न करण्याची मागणी केली. राजन तेली यांनी  देवस्थानांना कमीत कमी पाच लाख रुपयांचा निधी मिळावा अशी मागणी केली. अध्यक्ष  श्री. जाधव यांनी सावंतवाडी येथील समितीचे कार्यालय येत्या चार महिन्यात सुसज्ज व अद्ययावत करण्याचे आश्‍वासन दिले.

देवराई किंवा देवस्थानच्या जमिनी सदर देवस्थानच्या निगडित जे काम करतात तसेच जे मानकरी आहेत त्यांना उदरनिर्वाहासाठी दिलेल्या आहेत.त्या कुणाच्याही नावावर होणार नाहीत. ज्या देवस्थानच्या जमिनीत लोकवस्ती आहे आणि त्यांना केवळ ना हरकत दाखला मिळत नसल्याने शासकीय योजना राबवता येत नाहीत, अशांचा विचार समिती नक्की करेल, अशी ग्वाही दिली.