होमपेज › Konkan › ..तर रेल्वे प्रकल्पाचे काम होऊ देणार नाही : आमदार उदय सामंत

..तर रेल्वे प्रकल्पाचे काम होऊ देणार नाही : आमदार उदय सामंत

Published On: Jul 23 2018 11:13PM | Last Updated: Jul 23 2018 11:02PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी 

जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गामध्ये येणार्‍या 21 गावांमधील पाणी, रस्ते, धार्मिक स्थळांचा विकास, रोजगार आणि 37 लोकांचे पुनर्वसन आदी कामे तीन महिन्यांत सुरू झाली नाहीत तर रेल्वे प्रकल्पाचे एक इंचभरही काम होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसेना उपनेते आ. उदय सामंत यांनी दिला. 

शिवसेना नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या आदेशानुसार आ. सामंत यांनी जयगड-डिंगणी लोहमार्ग करणार्‍या ‘जेडीआरएल’ कंपनीच्या पदाधिकार्‍यांची सोमवारी बैठक घेतली. त्यात कंपनीकडून विविध कामांविषयी ठोस लेखी हमी घेतली. त्याबाबत माहिती देण्यासाठी पाली येथील निवासस्थानी आ. सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत  माहिती दिली. यावेळी  जयगड-डिंगणी लोहमार्ग कंपनीचे पीआरओ राजीव लिमये, कंपनीचे अधिकारी प्रवीण झांजी, प्रकल्प भागातील विविध गावांचे सरपंच, ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.

यावेळी आ. सामंत म्हणाले की, जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्ग मेरिटाईम बोर्ड, रेल्वे आणि जिंदल कंपनी करत आहे. विकासाच्याद‍ृष्टीने हे एक चांगले पाऊल आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, कंपनी स्थानिकांच्या मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष करीत आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे स्थानिकांनी याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. त्यावरून ही बैठक घेण्यात आली. 

आ. सामंत म्हणाले, रत्नागिरी तालुक्यातील 10 आणि संगमेश्‍वर  तालुक्यातील 11 ग्रामपंचायती या प्रकल्पात येत आहेत. ज्या ठिकाणी कंपनीमुळे पाण्याच्या स्रोतांचे नुकसान झाले आहे. त्याठिकाणी कंपनी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत पाण्याचा स्रोत दाखवून भूजल सर्व्हेक्षण करून विहिरी बांधून देणार आहे. या 21 ग्रामपंचायतींची अंदाजपत्रे तयार करण्यात येऊन जिल्हा परिषदेकडे ही रक्‍कम जमा करण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. पंप, जलवाहिनीचा खर्चही कंपनी देणार आहे.

1 महिन्यात ही अंदाजपत्रे तयार करण्यात येणार आहेत. कंपनी ज्या रस्त्यांचा वापर करत आहे त्यांची दुरुस्ती केली जाणार आहे.तसेच पावसाळ्यानंतर या  सर्व रस्त्यांचे डांबरीकरणही कंपनीमार्फत केले जाणार आहे. या प्रकल्पात बाधित होणार्‍या 37 लोकांचे योग्य ते पुनर्वसन करून पायाभूत सुविधा देण्यात येणार आहेत. जमिनींनाही जास्तीत जास्त दर मिळवा, रोजगार निर्मिती करून स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची हमी कंपनीने या बैठकीत दिली. त्यासाठी 90 दिवस देण्यात आले आहेत. यात कार्यवाही झाली नाही, तर स्थानिकांच्या भावनांचा उद्रेक होऊन कंपनीचे काम बंद पाडू, असा इशारा देण्यात आला.