Wed, Nov 14, 2018 09:01



होमपेज › Konkan › जि. प. सदस्यांसाठी निधीची तरतूद हवी

जि. प. सदस्यांसाठी निधीची तरतूद हवी

Published On: Apr 28 2018 10:59PM | Last Updated: Apr 28 2018 10:29PM



रत्नागिरी ः प्रतिनिधी

महानगरपालिकेच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद सदस्यांकरिता सदस्य निधीची तरतूद करण्यात यावी. तसेच जिल्हा परिषदेमध्ये कर्मचारी पदभरतीचे संपूर्ण अधिकार जिल्हा परिषदांना देण्यात यावेत यांसह अन्य महत्त्वाचे प्रश्‍न जिल्हा परिषद अध्यक्षा स्नेहा सावंत यांनी पंचायत राज समितीसमोर मांडले.

पंचायत राज समिती गुरुवारी रत्नागिरी दाखल झाली. यावेळी जि. प. अध्यक्षांनी शासन स्तरावरील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांबाबत निवेदन दिले. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व आता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या रस्त्यांची कामे होत आहेत. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न अल्प असल्याने जि. प. स्वनिधीतून मोठी कामे करू शकत नाहीत. त्यामुळे सर्व प्रकारची विकासकामे करताना आर्थिक अडचण येते. त्यासाठी शासन स्तरावरील प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत मंत्री महोदयांच्या भेटी घेऊन प्रलंबित प्रश्‍नांना पुरेसे अनुदान देण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला आहे. परंतु, अद्याप सर्व प्रलंबित प्रश्‍न निकाली निघालेले नाहीत.

जे. पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्त आयोगाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या अडीअडचणींचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. परंतु शासनस्तरावरून अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही. 

पंचायत राज समितीच्या माध्यमातून वित्त आयोगाने सुचवलेल्या शिफारसी अंमलात आणण्यासाठी शासनाला भाग पाडल्यास जिल्हा परिषदेचा कारभार अधिक लोकाभिमुख करणे सुकर होईल. याबरोबरच अध्यक्षांनी इतरही काही महत्त्वाचे प्रश्‍न निवेदनात मांडले आहेत. यामध्ये 73 व 74 व्या घटना दुरुस्ती नुसार जि.प.कडे वर्ग केलेले सर्व विषय जि. प. कडे देण्यात यावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (जिल्हा परिषद) प्राप्त अनुदान खर्च करण्यासंबंधी नियोजन करणे तसेच योजना राबवण्याचे संपूर्ण अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

संगणकीकरण जलद व प्रभावीपणे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान विभाग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात यावी. स्वतःचा विधी कक्ष सुरू करण्यास मान्यता देण्यात यावी. आमदारांप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांसाठी निवृत्ती वेतन योजना, वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती योजना सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.