रत्नागिरी : भालचंद्र नाचणकर

रत्नागिरी शहराच्या 64 कोटी रुपयांच्या नळपाणी योजनेचे काम कुर्मगतीने होत आहे. त्यामुळे ही योजना निर्धारित दोन वर्षांमध्ये पूर्ण होईल की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. ही शासकीय योजना असून ती निर्धारीत वेळेत न झाल्यास शासनाने दिलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासन परत घेण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत हे काम घेणार्‍या ठेकेदार कंपनीच्या संथ कामगिरीवर रत्नागिरी नगर परिषद प्रशासनासह पदाधिकारी वर्गाचे का लक्ष जात नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

रत्नागिरी शहराची प्रस्तावित नळपाणी योजना शासनाने मंजूर करून एप्रिल 2017 रोजी पहिल्या हप्त्याचे अनुदान वितरित केले. हे अनुदान मिळाल्यानंतर शंभर दिवसांत म्हणजे 3 ऑगस्ट 2017 रोजी या योजनेला ‘रनप’च्या सभागृहाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. परंतु, निवडणूक आचारसंहिता व इतर अडचणींमुळे या अटी पूर्ण होण्यात अडथळे आले. सप्टेंबर 2017 च्या सभेत वाढीव सुमारे 8 कोटी रुपये खर्चाला मंजूरी देऊन या योजनेचा ठराव सत्ताधार्‍यांनी बहुमताने मंजूर केला. काम तातडीने सुरू होऊन ते वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी अवघ्या दोन दिवसांत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.

दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादी, अपक्ष आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी वाढीव 8 कोटी रुपये खर्चाला आक्षेप घेत हा ठराव रद्द करण्याची मागणी करत जिल्हाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात धाव घेतली. जिल्हाधिकार्‍यांनी या नगरसेवकांचा आक्षेप अर्ज फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण आयुक्‍तांकडे गेले. त्यानंतर रत्नागिरी नगर परिषदेने ठेकेदार कंपनीला दिलेला कार्यारंभ आदेश स्थगित केला. या न्यायालयीन प्रक्रियेत सात महिने वाया गेले. आयुक्‍तांच्या आदेशानुसार पुन्हा कामाचे आदेश देण्यात आले.

ठेकेदार कंपनीने हळूहळू काम सुरू केले. यामध्ये जिल्हा परिषदेजवळील टाकीचे काम, शीळ धरण ते साळवी स्टॉप पर्यंतचे पाईपलाईन टाकण्यासाठी खोदाईचे काम सुरू करण्यात आले. ते अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही. खोदाई करताना शीळ, पाटीलवाडी येथे विरोध झाला. हे वाद आ.उदय सामंत, शिवसेना नेते किरण ऊर्फ भय्या सामंत यांनी चर्चा करून शांत केले. तरीही अद्याप कामामध्ये वेग आलेला नाही. ही शासनाची योजना आणि शासनाने अनुदान दिले असल्याने ते वेळेत काम होऊन खर्ची पडले नाही तर अनुदान शासन परत घेण्याची भीती आहे.

योजनेचे काम अनियंत्रित

शहरातील पाणीपुरवठ्यात वरचेवर व्यत्यय येत आहे. टँकरने पाणी मिळण्यासाठी 200 रुपये भरावे लागतात. ठराव केल्यानुसार हेही टँकर नगरसेवकांमार्फत गेल्यानंतरच मिळत आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा बंद राहिला की बोंबाबोंब होत आहे. अशावेळी प्रस्तावित नळपाणी योजना विहित मुदतीत होणे शहराच्यादृष्टीने आवश्यक आहे. परंतु,ठेकेदार कंपनी हे काम कशा गतीने करत आहे, यावर कोणाचेही नियंत्रण असल्याचे दिसून येत नाही. मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत गाजणारा विषय नाही, मात्र, सभेला सुरूवात होण्यापूर्वी पाणीपुरवठ्यातील गोंधळ आणि  योजनेचे संथगतीचे काम गाजण्याची शक्यता आहे.