Tue, Nov 13, 2018 01:28



होमपेज › Konkan › लाटांमध्ये पोहण्याचा मोह जीवावर बेततोय!

लाटांमध्ये पोहण्याचा मोह जीवावर बेततोय!

Published On: Jun 06 2018 1:43AM | Last Updated: Jun 05 2018 11:33PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी

 समुद्राच्या अथांग लाटांमध्ये पोहण्याचा मोह पर्यटकांच्या जीवावर बेतत आहे. त्यामुळे रत्नागिरीतील समुद्रकिनारे पर्यटकांसाठी मृत्यूचे द्वार बनले आहेत. गेल्या सात-आठ वर्षांत जिल्ह्यातील किनार्‍यांवर सुमारे 55 हून अधिक पर्यटकांचा बुडून मृत्यू झाला. गणपतीपुळे, आरे-वारे या दोन समुद्र किनार्‍यांवर जास्त धोका आहे. आरे-वारेत 12, गणपतीपुळे येथे 17 जणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे.  
आरेवारे येथील दुर्घटनेनंतर किनारा सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात सुरक्षेची अंमलबजावणी केव्हा होणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. राज्य शासनाने किनारा सुरक्षेसाठी दिलेला निधी सरकारी फाईलच्या प्रवासात अडकला आहे. त्यामुळे धोकादायक समुद्र किनार्‍यांवर पोहण्याचा मोह पर्यटकांना आवरावयास हवा. 

कोकणच्या समुद्रकिनार्‍यावर दरवर्षी पर्यटक बुडतात. त्यातील काही सुदैवाने बचावतात. मात्र, पोहण्याचा अतिरेक हा काहींच्या जीवावर बेततो. समुद्राच्या भरती-ओहोटीचे परिणाम, प्रत्येक ठिकाणच्या समुद्र किनार्‍याची रचना, खोली याचा अंदाज पर्यटकांना  नसतो. काही पर्यटकांचा अतिउत्साह, अतिआत्मविश्‍वास आणि अज्ञान यामुळे काही पर्यटकांचा मृत्यू होतो. परंतु, समुद्रात बुडून मृत्यू पावणार्‍यांची संख्या कमी होत नाही. त्यामध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थी, विद्यार्थिनींची संख्या जास्त आहे. दुर्घटना घडली की त्याक्षणापुरती प्रशासकीय यंत्रणा हलते. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी,लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी भेट देतात. काही उपाययोजना करण्याची आश्‍वासने देतात. कालांतराने पुढील दुर्घटना घडेपर्यंत ती विसरून जातात.

जिल्ह्यातील गणपतीपुळे, आरे-वारे या दोन समुद्रकिनारी पर्यटकांचा सर्वाधिक मृत्यू होतो. सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी गणपतीपुळे येथे ऑस्ट्रेलियन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून उपाययोजना करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणाची फाईल अद्यापही राज्य सरकारकडे सुरक्षित ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या ग्रामविकास खात्याने किनारा सुरक्षा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी 54 लाख 5 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला. पहिल्या टप्प्यात 23 लाख रु.चा निधी जिल्हा परिषदेकडे आला तो सोळा ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आला आहे.  निधी उपलब्ध होऊनही जिल्ह्यातील एकाही गा्रमपंचायतीने सुरक्षा साधनांची खरेदी केल्याची माहिती जिल्हा परिषदेकडे पाठविलेली नाही. त्यामुळे एकाही ग्रामपंचायतीने साहित्याची खरेदी न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.